प्रधानमंत्री आवास योजना में झारखंड जोड़ेगा नया आयाम

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15 हजार शहरी आवासों का एक साथ होगा गृहप्रवेश
– 34333 स्वीकृत नये आवासों का पूजन भी एक साथ

विशेष संवाददाता
रांची :
बेघर गरीबों को छत मुहैया कराने की सरकार की अति महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना को सफल बनाने की दिशा में बहुत जल्द झारखंड सरकार नया आयाम जोड़ने जा रही है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सितंबर में 15 हजार शहरी आवासों का गृह प्रवेश एक साथ कराया जायेगा। इसमें मंत्री, सांसद, विधायक अपने-अपने क्षेत्र में कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही 34333 स्वीकृत नये आवासों का भूमि पूजन भी एक साथ पूरे राज्य में होगा। झारखंड मंत्रालय में नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम श्री दास ने कहा कि कहीं भी घर निर्माण में देरी की खबर न आये। जरूरत हो तो नियमों का सरलीकरण करें। नींव खोदनेवालों को पहली किस्त अवश्य मिल जाये। अगली किस्त भी इसी प्रकार मिलती रहे। फोटो अपलोड करने के साथ दिन के भीतर किस्त आ जाये, इसे सुनिश्चित करें। लाभुक को भी फोटो अपलोड करने का पावर दें। इसके बाद कोताही होने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जायेगी।

जल्द बनेगा बंदरगाह

मुख्यमंत्री ने कहा कि साहेबगंज में गंगा नदी पर बन रहे बंदरगाह का निर्माण जल्द पूर्ण करें। सितंबर में इसका उद्घाटन किया जायेगा। साथ ही वहां बन रहे सात घाटों का निर्माण भी सितंबर तक पूर्ण हो जायेगा। उनका उद्घाटन भी किया जायेगा। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि गंगा नदी में गिरनेवाले तीन में से दो नाले को बंद कर दिया गया है। बचे हुए एक नाले को भी 15 दिन में बंद कर दिया जायेगा।

गंदगी से खराब न करें राज्य की छवि : सीएम

मुख्यमंत्री श्री दास ने बैठक में निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य के असंगठित मजदूरों को 15 अगस्त तक स्किल्ड (दक्ष) करायें। इससे उनका मेहनताना बढ़ जायेगा। स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, पेंशन योजना आदि का लाभ भी उन्हें मिलने लगेगा। इसके साथ ही पेंट-शर्ट, साड़ी, स्वेटर आदि भी मिलने लगेंगे। उन्होंने शहरों की सफाई पर विशेष फोकस करने को भी कहा। कहा कि रेलवे स्टेशन, एयर पोर्ट के आस-पास समेत सभी मुख्य सड़कों पर सफाई का खास ध्यान रखें। इन स्थानों पर बाहर के लोग ज्यादा आते हैं। गंदगी रहने से राज्य और शहर के बारे में उनका अनुभव खराब रहेगा। उन्होंने रांची में अटल वेंडर मार्केट में आवंटित दुकानदारों को तत्काल शिफ्ट करने का भी सख्त निर्देश दिया।

ट्रेड लाइसेंस का पुनर्नवीकरण अब दस साल में

बैठक में नगर विकास मंत्री सीपी सिंह के आग्रह पर निर्णय लिया गया कि अब ट्रेड लाइसेंस का रिन्युअल हर दस साल में कराना होगा। साथ ही देरी होने पर रोजाना 10 रुपये का फाइन अब नहीं लगेगा। इसे अब 20 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। अभी दिसंबर तक बिना फाइन दिये लोग रिनुअल करा सकेंगे। सीएम ने राज्य के शहरी निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। 

शहरी पेयजलापूर्ति में हुआ बड़ा काम

बैठक में बताया गया कि 2015 तक राज्य में 81,216 घरों में ही पानी का कनेक्शन था, जो पिछले साढ़े चार साल में 2,12,226 घरों तक पहुंच गया। राज्य में अभी 42 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इनके पूर्ण होने के बाद 6,35,163 घरों तक पानी की आपूर्ति शुरू हो जायेगी। सितंबर तक गिरिडीह के 19723, चाकुलिया के 3610, लातेहार के 6454, गोड्डा के 11060 व रांची के 50 हजार घरों तक पानी की आपूर्ति शुरू कर दी जायेगी। इनके अलावा कोडरमा, बासुकीनाथ, रांची पैकेज ए, धनबाद के माडा व फेज दो, हुसैनाबाद, देवघर व दुमका में नये प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जायेगा। बैठक में नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी, विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, नगर विकास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार बर्णवाल समेत विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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