Author: Mod Prakash

  • इंडिगो घटना – एक चेतावनी – सरकारी रेगुलेटर नींद में  

    इंडिगो घटना – एक चेतावनी – सरकारी रेगुलेटर नींद में  

    इंडिगो एयरलाइंस की घटना को एक साधारण कंपनी के व्यवसाइक और व्यापारिक गलत निर्णय मानकर भूल जाने की गलती ना तो जनता को करनी चाहिए़ और ना तो सरकार को| देश में हर दिन लगभग ढाई हजार व्यावसायिक उड़ाने होती हैं और पांच दिसंबर को इन में से एक हजार फ्लाइट को रद्द कर देना पड़ा | इस का मतलब है कि लगभग पूरे देश की वायु परिवहन सेवाएं बस एक कंपनी की गलती की वजह से ठप्प हो गई और वो भी छुट्टियों और शादियों के सब से व्यस्त समय में | लाखों की संख्या में यात्रियों को जो परेशानी हुई है उस का कोई सानी नहीं है | इतनी बड़ी घटना से देश की वायु परिवहन सेवाओं के बारे में पूरी दुनिया में एक बहुत बदनामी हुई है| मैं इस घटना की रिपोर्ट नहीं लिख रहा हूं परन्तु सब से महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि इस के आगे सरकार क्या करती है जिस से ऐसी स्थिति फिर से नहीं आए |

    पहली बात, क्या इस घटना की निष्पक्ष और विशेषज्ञ से जांच होगी और जनता को ये पता चलेगा कि गलती किसकी थी और गलती करने वाले को सजा मिली या नहीं? और सजा मिली तो क्या सजा मिली? जब इस कानून को दो साल पहले लागू कर दिया गया था और  दिसंबर का दिन बहुत पहले से तय था तो कंपनी ने इस दिन के लिय तैयारी क्यों नहीं की? और अगर मंत्रालय ने इस कानून को लागू कर दिया था तो उन्होंने इस बात को सुनिश्चित क्यों नहीं किया कि सारे एयरलाइंस इस को लागू करने को तैयार है या नहीं ?इन को एयरलाइंस के निर्णयों पर क्यों छोड़ दिया गया था? DGCA, या मंत्रालय के सचिव की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और चूक की सजा होनी चाहिए| एयरलाइंस पर एक वित्तीय पेनल्टी होनी चाहिए जिस से हर पैसेंजर को एक मुआवजा दिया जाए जिस से उनके मानसिक और वित्तीय कष्ट की कुछ भरपाई हो| एयरलाइंस के सीईओ और बोर्ड में किस स्तर पर इस बारे में कोताही हुई और किस ने इस काम को नहीं किया, उस पर मुकदमा होना चाहिए| इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि इस पूरी घटना में कोई मिली भगत तो नहीं है या कोई विदेशी शाजिश तो नहीं है |

    एक विशेषज्ञ कमिटी को इस बात का भी अध्ययन करना चाहिए कि भारतीय वायु परिवहन इंडस्ट्री में किसी एक एयरलाइंस की इतनी बड़ी मार्केट पर कब्जा कैसे हो गया और एक एकाधिकार की स्थिति आई कैसे ? मार्केट रेगुलेटर और DGCA कर क्या रहे थे? भारत जहां उड़ान जैसे कार्यक्रम से अपने वायु परिवहन क्षेत्र का विकास और विस्तार कर रहा है वहीं यहां किसी एक कंपनी का इतना बड़ा एकाधिकार होना बहुत खतरे की घंटी है| ये इस क्षेत्र के विकास के लिए बाधक है और देश के लिए सामरिक खतरे की घंटी है| ये एयरलाइंस अपने फायदे के लिए देश के बुरे समय में देश को बंधक बना सकते हैं, देश की जनता से मनमाने दाम वसूल सकते हैं और एक अफरा तफरी फैला सकते हैं| इस पूरी घटना से देश की साख पर अंतरराष्ट्रीय जगत में किरकिरी को हुई ही साथ में इस सरकार के विकास के मॉडल पर भी एक सवालिया निशान लगा दिया है | भारतीय वायु परिवहन व्यापार में मांग बहुत है पर फिर भी पिछले कुछ वर्षों में कई कंपनियाँ बंद हो गई| पिछले दो सालों से मुख्यतः दो कंपनियां ही चल रही थीं| इस घटना के तुरंत बाद सरकार ने तीन नए एयरलाइंस को मंजूरी दी है| आखिर ये कैसे हो गया? क्या मंत्रालय किसी ऐसे घटना का इंतजार कर रही थी? मंत्रालय में मंत्री और उनके बाबुओं से ये सवाल तो किया जाना जरूरी है| ये भी देखने वाली बात है कि इन कंपनियों की मंजूरी तो दे दी गई है पर किसी कंपनी ने अभी तक कोई शुरू करने की तारीख या कार्यक्रम नहीं बताया है| क्या ये मंजूरी की घोषणा बस जनता को तुरंत शांत करने के लिए है और अब ये कंपनियां अपने हिसाब से जब तक समय लगे तब तक इन लाइसेंस को लेकर बैठी रहेंगी?

    मोदी सरकार को इस घटना से चेतावनी लेनी चाहिए और कुछ सामरिक क्षेत्रों में रेगुलेटरों की कार्य प्रणाली और उनके कार्य प्रभाव का विश्लेषण किया जाना चाहिए| टेलीकॉम संचार क्षेत्र एक दूसरा ऐसा क्षेत्र है जहाँ बस कुछ कंपनी का एकाधिकार बढ़ता जा रहा है| टेलीकॉम व्यापार क्षेत्र में बहुत छोटी कंपनियां बंद हो गई और बस कुछ कंपनियों का अधिकार हो गया है| विगत समय में भारत में मोबाइल संचार में गुणवत्ता में गिरावट और दाम में उछाल आया है| सरकार को इस क्षेत्र में भी आगे बढ़कर कुछ कदम उठाने की जरूरत है जिस से इंडिगो आपदा जैसी स्थिति टेलीकॉम क्षेत्र में ना आए |

    विकसित भारत के सपने बहुत अच्छे हैं, पर अगर हमने इंडिगो आपदा जैसी घटनाओं से नहीं सीखा तो विकसित भारत की यात्रा रास्ते में ही दुर्घटना ग्रस्त हो सकती है |

  • एक बार संघी – आजीवन संघी

    लोग अक्सर पूछते हैं कि मेरी कोई वैचारिक या राजनीतिक निष्ठा कहीं है या नहीं। मैं शाखाओं में कम ही जाता हूँ, भाजपा की रैलियों में भी नहीं जाता हूँ फिर भी अपने आपको संघी मानता हूँ। मैं संघ और भाजपा दोनों की आलोचना भी करता हूँ पर अक्सर संघ के आलोचकों के विरोध में सबसे मुखर तरीके से तर्क रखता हूँ । चुनाव के समय मोदी का भक्त हो जाता हूँ और सामान्य काल में मोदी सरकार की ख़ामियाँ निकालता हूँ। कभी कभी मैं वामपंथियों की सभाओं में भी दिख जाता हूँ और कुछ कांग्रेसियों के गुण गाता दिखता हुई। लोगों का पूछना है कि क्या मेरे व्यक्तित्व में कोई विरोधाभास है ?

    1925 में अपनी स्थापना के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक ऐसी वैचारिक धारा को रूप दिया, जो भारतीय सभ्यता की आत्मा, स्मृति और सांस्कृतिक चेतना से सीधे जुड़ती है। संघ केवल एक संगठन नहीं, बल्कि राष्ट्रवादोंन्मेषी विचारधारा का वह जीवंत प्रवाह है जो भारतीय समाज की गहरी जड़ों में स्पंदित होता है।
    आज जब संघ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है, देश के कोने-कोने में उसकी भूमिका, उसकी दृष्टि और उसके योगदान पर विमर्श का वातावरण स्वाभाविक रूप से बना हुआ है। इसी परिवेश ने मुझे भी अपने भीतर झांककर यह समझने का अवसर दिया कि मैं स्वयं को “संघी” क्यों कहता हूँ—चाहे मैं शाखाओं में नियमित न जाऊँ, न प्रतिदिन राजनीतिक गतिविधियों में दिखूँ।

    व्यक्तित्व का विकास परिवार और पूर्वजों के संस्कार, धर्म और आध्यात्म से निर्मित चरित्र और शिक्षा प्रदत्त ज्ञान के एक मिले जुले स्वरूप के रूप में होती है | मेरे परिवार के संस्कारों ने मुझे कर्तव्य बोध से बहुत बाल्यकाल में ही अवगत करा दिया था| धर्म की सही व्याख्या मेरे पिताजी ने मुझे बचपन से ही बहुतेरे उदाहरणों द्वारा समझाया था और इसी कारण इस बात का बोध मुझे बहुत बचपन से था कि मेरे धर्म का एक भाग मेरे समाज और देश के प्रति मेरा कर्तव्य है| विज्ञान और आध्यात्म पर मेरे परिवार में अनगिनत वाद और विवाद ने मुझे ये सिखाया कि अपनी प्रज्ञा से कभी दूर नहीं भागो और चाहे जो भी हो, सत्य का अन्वेषण करने से नहीं चूको | देश के प्रति मेरे कर्त्तव्य बोध ने मुझे एक राष्ट्रवादी विचार से संलग्न होने की प्रेरणा दी और इसलिए मेरा संघ से जुड़ना बहुत स्वाभाविक था क्योंकि मुझे इस बात को कहने में जरा भी परहेज नहीं है कि संघ की विचारधारा में स्वर्ण-शुद्ध राष्ट्रवाद उसके अस्तित्व के कण कण में निहित है| संघ ने मेरे वैचारिक चेतना के राष्ट्रवादी तत्वों को एक आकार और आधार प्रदान किया| मेरे पारिवारिक संस्कारों ने मुझे संघ के नेतृत्व पर विश्वास और आदर करना सिखाया| साथ ही मेरे वैज्ञानिक शिक्षा और आध्यात्मिक चेतना ने मुझे प्रज्ञा-पूर्ण प्रश्नों के उत्तर  खोजने के लिए विवश किया है | मैं चाहूं भी तो अपने आपको इन प्रश्नों से अपने को अलग नहीं कर सकता हूं |

    संघ अगर नींव है तो भाजपा इस राष्ट्रवाद के मंदिर की दीवारें हैं| इस मंदिर की अन्य दीवारें, गुंबदे, स्तंभ संघ के अन्य आनुषंगिक संस्थाएं हैं | इस मंदिर के हर कण ने इस भारतवर्ष में सनातन संस्कृति को सुदृढ़ किया है| मैं इस नींव और इसकी दीवार की हर कण से जुडा हुआ हूं और इसलिए इनकी दीवारों पर रंग रोगन चाक चौबंद रहे इसकी जिम्मेदारी समझता हूं| अगर कुछ टूटे हुए गड्ढे दिखाई दें तो उसके बारे में जरूर प्रश्न करूंगा क्योंकि मुझे इन गड्ढों में बड़ी दरार हो जाने का डर हमेशा रहता है| पर जिस समय मौसम खराब हो और आंधियां चलती रहे उस वक्त अगर किसी ने इन दीवारों के रंग रोगन पर प्रश्न किया, या किसी ने इन गड्ढों की आड़ में इन दिवालों में सेंध लगाने की कोशिश की तो मैं उसे विरोधी और सनातन द्रोही मानकर उसका भीषण विरोध करूंगा|भाजपा की नीतियों में अगर कुछ नीतियां मुझे गलत लगें तो मैं जरूर पूछूंगा पर अगर देश युद्ध के मध्य में हो और किसी ने इन नीतियों का विरोध करना शुरू किया तो उसका पुरजोर विरोध करूंगा|

    संघ मार्ग दर्शक है और भाजपा इस सनातन की सतत यात्रा का नायक| संघ अपौरुषेय वेद है तो भाजपा कर्मयोगी कृष्ण की वाणी गीता|अर्जुन की तरह मैने हमेशा अपने संघ के प्रचारक और मार्ग दर्शकों से सवाल किए और किसी ने कभी बुरा नहीं माना| मुझे याद हैं जब मैं आई आई टी कानपुर में गुरु पूर्णिमा के बौद्धिक वचन के बीच में पूछा ” मुगल सराय का नाम बदलने से हम इतिहास की एक सत्यता को नहीं दबा देंगे ?” प्रो धुपद ने बहुत शांत चित्त से कहा, ” जरूर, इतिहास को सुरक्षित रखना जरूरी है, इस लिए नाम बदल देने के बाद पूरा इतिहास सही हो जायेगा – ये भी इतिहास हो जाएगा कि कभी किसी आक्रांता ने इसका नाम बदल दिया था पर फिर जब हिन्दू जागरण हुआ तो इसका नाम फिर से बदल दिया गया | अभी के इतिहास में सिर्फ यही दर्ज है कि इसका नाम मुगलों ने बदल दिया था |” मुझे जवाब मिल गया और इतनी स्पष्टता वाला जवाब मिला कि इस संबंध में सारे सवालों के जवाब मिल गए | उन्होंने मुझे सवाल पूछने से कभी मना नहीं किया |

    प्रश्न उपनिषदों के प्राण हैं |पूरी उपनिषदों की नींव प्रश्नों की शिलाओं से डाली गई हैं और उन प्रश्नों के उत्तर ही उपनिषदों की विशाल प्राचीर है | इस सनातन सभ्यता ने हजार सालों से प्रश्न नहीं पूछे हैं और इस लिए हजार सालों से अपने आपको बस बचा कर रखा है| हमे प्रश्न पूछने होंगे कि हजार सालों के बाद आज जब पुनरुत्थान का समय आया है तो इस प्राचीर के कौन से स्तंभ जर्जर हो गए हैं और उन्हें ढाह देने की जरूरत है और कौन से स्तंभ आज भी अनुकूल हैं| कुछ दीवारें आज भी मजबूत हैं और उन्हें नए रंग रोगन की जरूरत है| प्रश्न पूछेंगे तो नए प्राण का संचरण होगा|जिस तरह उपनिषदों में हमने चार्वाको को भी नहीं छोड़ा, उसी तरह आज हम वामपंथियों को दुत्कारेंगे नहीं परन्तु उनकी निंदा सुनकर अपने आपको सुधरेंगे|

    आज मेरा और मेरे आने वाले वंश का आधार है ये सनातन संस्कृति और संघ इस संस्कृति का प्रहरी है और मैं उसका सिपाही| मेरा तन मन जीवन इस सनातन को समर्पित है| अब मैं चाह कर भी इस से अलग नहीं हो सकता | संघ की विचारधारा इस सनातन संस्कृति से अभिन्न है और इस लिए एक बार जो संघ से जुड़ जाता है वो आजीवन संघी हो जाता है|

    “एक बार संघी — आजीवन संघी।”  यह वाक्य किसी संगठन की सदस्यता नहीं,
    बल्कि एक सभ्यतागत प्रतिबद्धता, एक सांस्कृतिक उत्तरदायित्व, और एक राष्ट्रधर्म-प्रधान जीवनदृष्टि का घोष है।

  • वंदे मातरम् : भारतीय आत्मा से निकली राष्ट्र-वंदना

    वंदे मातरम् : भारतीय आत्मा से निकली राष्ट्र-वंदना

    – मोद प्रकाश
    ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया

    भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150वें साल पूरे होने पर 7 नवंबर को शतपञ्चाशत वर्ष मनाने को लेकर पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इस अवसर पर इस कालजई और राष्ट्रीयता से ओत – प्रोत कृति को घर – घर में पहुंचाने का संकल्प लिया। वंदे मातरम् भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक अमर और ऐतिहासिक गीत है, जो राष्ट्रभक्ति, त्याग और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना का प्रतीक है। इसकी रचना 1870 के दशक में बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाली उपन्यास आनंदमठ (1882) में की थी। इस गीत ने भारतियों में विदेशी शासन के विरुद्ध एकता और आत्मबल उत्पन्न करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह गीत ब्रिटिश शासन के समय एक क्रांतिकारी नारा बन गया और स्वतंत्रता सेनानियों ने सभाओं, आंदोलनों और जुलूसों में इसे गाया और इसे गाते गाते अपने प्राणों की आहुति दे दी। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इस गीत को स्वर में प्रस्तुत किया और बाद में 1905 में दूसरी बार उन्होंने ही 1905 में बंग भंग के विरोध में कांग्रेस अधिवेशन में गाया।

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    वंदे मातरम् का प्रत्यक्ष अर्थ है “हे माँ, तुझे प्रणाम,” जिसमें राष्ट्र को मां के रुप में आदर दिया गया है, जो उस समय एक भावनात्मक और आध्यात्मिक आधार बना। इस गीत ने समाज में भाषाई, धार्मिक तथा क्षेत्रीय विविधताओं से ऊपर उठकर एक व्यापक राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने में योगदान दिया। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इसके गान को कई बार ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित किया क्योंकि यह जनता में संघर्ष और एकता की भावना जगाता था। हमारे देश की ये विडंबना है कि इस ईश्वर प्रदत्त वाणी को, जो महान देश भक्त लेखक श्री बंकिमचंद्र की कलम से साकार रूप में हमे मिला, हमारे नेताओं ने देश की अस्मिता के विरोधी ताकतों की वजह से काट छांट कर छिन्न भिन्न कर दिया।

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    मुसलमानों ने, जिन्होंने 800 सालों से इस सभ्यता के साथ अत्याचार किया, एक बार फिर से अपने सभ्यता-विरोधी आक्रमण शुरू कर दिया। वंदे मातरम् के खिलाफ मुस्लिम आपत्तिें शुरुआती दशकों में — व्यक्तिगत और धर्म-आधारित संवेदनशीलता के रूप में — दिखाई देने लगीं, पर राजनीतिक और संगठित विरोध 1920–1930 में स्पष्ट होकर उभरा। खास तौर पर 1923 के कांग्रेस सत्र में सार्वजनिक आपत्ति दर्ज हुई और 1937–38 के दौर में मुस्लिम लीग और मुहम्मद अली जिन्ना ने इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य कहा। कुछ इस्लामी विचारक/सामुदायिक नेता गाने की कुछ पंक्तियों को मूर्तिपूजा-प्रधान या देवियों (जैसे दुर्गा, लक्ष्मी) का संदर्भ मानकर धार्मिक रूप से अस्वीकार करते थे — इसीलिए व्यक्तिगत/धार्मिक स्तर पर आपत्तिें काफी पहले से थीं।

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    इसके अलावा आनन्दमठ (जिसमें यह गीत है) के कथानक पर कुछ विद्वानों ने “मुसलमान विरोधी” रुख का आरोप भी लगाया। कांग्रेस के काकीनाडा सत्र (1923) में गान-प्रदर्शन के समय अध्यक्ष मौलाना मुहम्मद अली ने गाने पर आपत्ति उठाते हुए उसे होने से रोका। 1937 में मुस्लिम लीग ने अपने अधिवेशन में वंदे मातरम् पर आपत्ति जताई और 1938 में मुहम्मद अली जिन्नाह ने भी इसे अस्वीकार्य बताया। अंततः स्वतंत्रता-आन्दोलन में देश भक्तों को उद्वेलित करने वाले इस ईश्वरीय सूत्र को कांग्रेस-नेतृत्व और बाद में संवैधानिक प्रक्रिया ने इसके पहले दो छंदों को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया और बाकी पंक्तियां को छोड़ दिया।


    हमने हजारों सालों से विदेशी संस्कृति के आक्रांताओं के सामने कभी संघर्ष किया और कभी समझौता किया। पर, अंग्रेजों से देश की  स्वतंत्रता के बाद, और हजार सालों की परतंत्रता के बाद, जब हमने उस आक्रांता संस्कृति को पूरी एक अलग जमीन दे दिया, तो फिर उस के बाद भी उस संस्कृति से समझौता क्यों? वंदे मातरम ने हजारों-हजारों युवाओं को इस गीत पर हंसते हंसते अपने प्राणों को देश की बलि बेदी पर अर्पण करने को प्रेरित किया। फिर जब देश आजाद हुआ तो इस गीत के हृदय को क्यों चीर दिया? इसकी आत्मा उन पंक्तियां में बसी हैं, जिसमें बंकिम चंद्र ने इस देश को दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती से आह्वान किया। हमारे कुछ तात्कालिक सफेदपोशों ने अपने छद्म अस्तित्व की वजह से हमारी सभ्यता की आर्तनाद को दबा दिया। अब, जब की हमारे देश में हमारी सरकार है, हमारे इस पावन धरती को हिंदू और सनातन संस्कृति की धरती का दर्जा दे दिया जाए और हमारे वंदे मातरम गीत को उसके अपने पूर्ण महिमा और गौरव के साथ देश की धरा को पूजने का शीर्ष मंत्र के रूप में स्थापित किया जाय।

    • लेखक वरिष्ठ विश्लेषक व समीक्षक हैं तथा ये इनके व्यक्तिगत विचार हैं।

  • Indian History

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  • Muslim Support to Sindoor is never without a motive

    Muslim Support to Sindoor is never without a motive

    We have seen a surprising heart change from the Muslim leadership during operation Sindoor. The leadership has by and large supported the government in their efforts and also rebuked Pakistan vehemently for the terrorist act at Pahalgam. It is not only the political leadership but the religious leadership which includes Imams and clergies who have supported the government without any condition. Muslim community by and large always had been supportive of the larger national agenda and debate but the Muslims leadership – both the political leadership as well as the religious leadership have always tried to take a hardline stand mostly to create conserve and reap their different identity for their respective political and religious benefits.

    This time the fact that both the political and religious leadership has supported the government unconditionally is a very positive sign and this bode well for future community integration in the national debate.

    It must be noted that such national level support had always had a condition attached to it. Every time such unity of purpose has been displayed, the Muslim community leadership have extracted their own benefits after the event. The events of post Khilafat are reminder of the fact. Post 1971 when Indira Gandhi made government with the left support , they asked their agenda to be shoved through the national polity and the big changes in educational changed my were brought in the name of secularism. The word “secular” inserted in the constitution through that.

    Post 1991 when the minority Congress government was supported by left and other Muslim parties, they asked for the amendments in Waqf act and the enactment of Places of worship act as their demand.

    Manmohan singh also had to give in to the demands of when he amended the Waqf act and gave away prime properties under the Waqf by user demands

    We have to keep a watch on what kind of demand Mr Owaisi puts in front of the national government when he is back from his global tour. He is doing beyond extraordinarily job as a leader of the delegation

    What I am writing is my skepticism based on the past howler I am hopeful that Muslim leaderships have also realized that Pakistan is a failed state and not something which will rally the Indian aspirational Muslims with them. They have been increasingly seeing that educated and aspirational Muslims are moving away from them and the Indian economic will being more and more Muslims in that forward thinking category.

    Let us just hope that Operatiin Sindoor brings a new era of Hindu Muslim Integration in the country.

  • Donald Trump is reincarnation of Muhammad bin Tughlaq

    Muhammad bin Tughlaq (r. 1325–1351), the Sultan of Delhi from the Tughlaq dynasty, is infamous in Indian history for his ambitious but megalomaniac projects that ultimately failed due to stupidity no planning and flawed execution. His reign is often studied for its administrative blunders, which, despite being rooted in innovative thinking, led to instability and unrest. If I replace the name of Muhammad bin Tughlaq with the name Donald Trump (20245- 2029) , rest of the statement will hold good.

    Let us compare the events keeping in mind that Trump is still 3.5 years to go unless something drastic happens.

    1. Transfer of Capital from Delhi to Daulatabad

    Whose Objective was to relocate the capital from Delhi to Daulatabad (1500 km to south) to better control the empire lead to Forced migration of big Muslim population of Delhi causing immense suffering, Widespread deaths, logistical chaos, and eventual return to Delhi due to unmanageable governance from Daulatabad.

    Trump wants to relocate a million Gazans so Arabian heaven to give them peace and prosperity once Gaza becomes the Arabian Oasis which is resulting in death, destruction and chaos.

    2. Introduction of Token Currency to Solve the financial crisis by issuing brass and copper coins of the same value as gold and silver without realizing that Gold and Copper can not be equated. It lead to massive counterfeiting, Collapse of the economy, loss of public trust, and the need to withdraw the entire currency.

    Trump is using Cryptocurrency and Trump meme coins to promote national interest. He has stabilized relationship with Pakistan because his son-in-law has set up a cryptocurrency partnership in Pakistan. His social media platform TruthSocial is promoting Trump coins.

    3. Failed Expeditions and Military Campaigns In Kashmir & Khurasan even when his economy was in poor condition. Resulting Military losses drained the treasury and demoralized the army.

    Recent military mishaps of Trump in Yemen when the Houthi militants damaged the American military aircraft’s was a wake up call for the Americans. The recent double game that Trump played with India in Pakistan and the way American Military was defeated in Afghanistan is another such example how US military escapades have debilitated its economic might.

    His utterances to buy Iceland, annex Canada, vacate Gaza have been fits of random utterances of global scale.

    A plane gifted to Trump by Qatar to buy his support was never-seen-before Bribery of international order.

    4, Excessive Taxation in Doab Region

    Increase revenue through heavy taxation in the fertile Ganga-Yamuna Doab even during famine without understanding ground conditions. Resulted in Widespread peasant revolts, starvation, and migration.

    Trump ha considered tariff and trade as the only instrument of governance, international diplomacy and international security. He imposed multiple tariff multiple times than the existing rates for most of the countries in the world. He has negotiated trade deals with Syria and accepted the Terrorist government in Lebanon in the name of Tariff. He is negotiating trade deals with Ukraine which is in the midst of war and trying to get a truce in war using trade and tariff. People are saying he may end up having a trade deal with Hamas soon.

    Apple, Amazon and Walmart are only few global companies which are on the verge of either closing some operations or passing their tariff burden to the people. Several companies are already questioning the irrational tariff regimes.

    5. Frequent Changes in Policies

    His tendency to change decisions quickly and without consultation confused both the nobility and the public which created administrative instability and loss of confidence in the sultan’s leadership

    Trump has only policy that he has no policy. He has been changing his policies by days if not by hours. The joke goes in Washington on a daily basis to predict the number of executive orders Trump will sign on that day. Executive orders have become joke of the nation.

    While Muhammad bin Tughlaq was visionary and intellectually inclined, Trump has no such credit to his character. Tughlaq’s ambitions lacked practical grounding, while Trumps ambition lacks common sense. Tughlaq’s stupidity lead to economic decline, Trumps quixotic decisions are causing global economic chaos and geopolitical nightmare for US.

    It will not be too far to say that Trump is Tughlaq reincarnate after a gap of almost 700 years.

  • हज़ार साल में हमने कुछ नहीं सीखा

    चार दिन की ऑपरेशन सिंदूर के एकदम से स्थगित हो जाने से पूरी देश की जनता सकते में आ गई थी। हर किसी को यही लग रहा था कि कहीं फिर से इकहत्तर और पैंसठ तो नहीं दुहराया गया है। फिर सेना ने, रक्षा और विदेश मंत्री ने और फिर प्रधान मंत्री ने लोगों को ये भरोसा दिलाया कि युद्ध स्थगन का निर्णय देश हित में है।

    प्रधान मंत्री की विश्वसनीयता से जनता अभी शांत तो जरूर है पर सब के मन में ये सवाल जरूर है की आख़िर क्या हुआ कि हम जीत के शिखर पर ऐसा निर्णय लेना पड़ा। देश की जनता को हज़ार साल का दर्द फिर से चुभ गया।

    मुहम्मद गोरी को सोलह बार छोड़ा गया था पर उस सत्रहवें बार ने इस सभ्यता की दिशा बदल दी। आज इस चार दिन की लड़ाई के बाद जीत रही सेना के हाथ पीछे बांध कर हमने इस स्वतंत्र भारत में ऐसी गलती पाँचवी बार कर ली है। 1948, 1965, 1971, 1998 और 2025.

    क्या एक हज़ार साल के बाद फिर हम सोलह बार का इंतज़ार करेंगे। अगर हम जीत रहे थे और अगर हमारी सेना को दो दिन और चाहिए था पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को कम से कम दस साल के लिए तबाह कर देने के लिए तो क्यों नहीं किया गया ? क्यों हमने इस सांप की बस एक लाठी मारकर चोर दिया। ये कहाँ की और कौन से कूटनीति या कौन सी रण नीति है।

  • विश्वगुरु बस आर्थिक समृद्धि से नहीं बन पायेंगे

    भारतीय संस्कृति में गुरु कभी आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं रहा है। गुरु ने हमेशा समाज को आर्थिक रूप से मज़बूत बनने की शशक्त बद्धिक धरातल प्रदान किया है। गुरु का ज्ञान ही उसकी संपदा होती है और ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता है।

    प्रधान मंत्री मोदी का भारत को विश्वगुरु बनाने का आह्वाहन बहुत सराहनीय है परंतु मुझे लगता है कि अभी तक विश्वगुरु के मायने सिर्फ़ आर्थिक दृष्टि से ही देखे जा रहे है। विश्वगुरु की अवधारणा के मूल में यहाँ की ज्ञान की परंपरा है और बिना उस परंपरा को उच्चतम शिखर पर पहुँचाए किसी भी विश्वगुरु की कल्पना बेईमानी है।

    मुझे इस बात को कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि हमारी आज की शिक्षा पद्धति और शिक्षा नीति दोनों में मूलभूत सुधार की आवश्यकता है और अगर किसी एक क्षेत्र में मोदी सरकार द्वारा कुछ भी कार्य नहीं किया गया है वह है शिक्षा में सुधार।

    हमारी शिक्षा व्यवस्था अभी भी दास मानसिकता का विकास और प्रचार प्रसार करती है। मेरी इस सोच के कुछ मूल आयाम हैं।

    पहला कारण है शिक्षा के पाठ्यक्रम150 साल पुरानी पद्धति से चल रही हैं। इन पाठ्यक्रमों ने देश में ग़ुलामी की मानसिकता को नस्लों की दिमाग़ में भर दिया है। इस मानसिकता की वजह से देश वासियों में आत्मा स्वाभिमान की कमी और अपनी सभ्यता और संस्कृति से दुराव पैदा होती है। यही पाठ्यक्रम और नीति है है जिस की वजह से आज तक सरकारी नौकरी की प्राथमिकता हमारे युवाओं में दिखती हैं। दुनिया के किसी भी विकसित देश में सरकारी नौकरी की इतनी आकर्षक कहीं नहीं है।

    हम आज तक अपने शोधकर्ताओं में विदेशी शोध कार्यों का सहारा लेते देखते हैं। और तो और हमारे दर्शन शास्त्र और हमारे समाज शास्त्र के शोध भी पश्चिमी शोध कार्यों का ही सहारा लेते हैं और उन्हीं शोध कार्यों को उल्लेखित करते हैं। जिस देश का दर्शन शास्त्र दुनिया का सबसे पुराना और सबसे विशाल हो और किस देश में न्याय और मीमांसा की पद्धति कम से कम पाँच हज़ार साल से चली आ रही हो उस देश के बुद्धिजीवी दर्शन शास्त्र के लिये पश्चिम के शोध का सहारा लें तो ये तो हमार् शिक्षा नीति air शिक्षा की नियति दोनों की अधो स्थिति को दर्शाती है।

    ज्यारह साल बीत गये इस सरकार को और दस पीढ़ियाँ और ज़ाया हो गयीं। अभी तक हमारी सरकार ने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है जिस से शिक्षा में मूलभूत सुधार हो।

    अगर इस सरकार को राष्ट्रवादी विचारधारा को हमेशा जीत सुनिश्चित करना है तो इसे राष्ट्रवादी सोच को शिक्षा के पाठ्यक्रम में क्रम में लाना होगा। वरना हर चुनाव में कोई भी किसी भी झूठ के सहारे समाज को बाँटता रहेगा और सरकार अपने बचाव के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए डरी और सहमी रहेगी। साल दर साल पीढ़ियाँ भारतवासी होते हुए भी भारतीय नहीं रहेंगे।

  • Farm Protests – Annual Ritual of anti-national

    Farm Protests – Annual Ritual of anti-national

    Farmers’ protests have evolved into an annual ritual that serves as a festival for groups that benefit from the perpetuation of these events. Originally driven by specific demands, most of which the government has already addressed, these protests have now lost their meaning. What began as a platform for voicing agricultural concerns has morphed into a sustained effort by vested interest groups to keep these demonstrations alive, despite their irrelevance.

    The Limited Support of the Protests

    Even at the peak of Farm Law protest when the government brought these laws in parliament with a firm intent to convert them in to Law of the land, these protests had limited geographic and demographic support. They were confined to a 200-kilometer radius around Delhi and neighboring states, primarily Punjab. The rest of the nation, understanding the necessity of these reforms, has remained indifferent to the protest and supportive of the farm laws. These laws were introduced to revitalize the rural economy and attract investment, both of which are critical for modernizing India’s agricultural sector.

    The stark contrast between the views of the protesting farmers and the larger rural population underscores the limited appeal of these demonstrations. They have become less about genuine grievances and more about political theater staged by a few fringe groups.

    Electoral Defeat of Protest Leaders

    The lack of popular support for these protests is evident from the electoral defeats of their leaders. Over the past three years, politicians who were prominent in opposing the farm laws have faced decisive losses. This demonstrates that their rhetoric does not resonate with the majority of Indians, further invalidating the protests as a reflection of national sentiment.

    Despite these electoral setbacks, these groups persist, attempting to create unrest and gain minor political mileage. However, their influence remains confined to a narrow band of activists, primarily in Punjab. The rest of India has moved on, embracing the need for structural reforms in agriculture.

    External Influence and Anti-National Links

    A more troubling aspect of these protests is the alleged support they receive from external extremist groups. Reports have linked some protest leaders to organizations based in Canada that support anti-national Khalistani elements. These connections not only undermine the credibility of the protests but also pose a threat to India’s sovereignty and internal security.

    It is imperative that the government conducts a thorough investigation into these linkages and holds these leaders accountable for any anti-national activities. Failing to address this issue decisively risks emboldening such groups and further destabilizing the region.

    Time for Bold Reforms

    The government must not allow itself to be intimidated by these fringe elements. Instead, it should seize this opportunity to reintroduce comprehensive farm laws that were previously rolled back. India’s rural economy is the next frontier for economic reforms. Structural imbalances between rural and urban sectors must be addressed to achieve the growth trajectory the country envisions for the coming decades.

    The farmers’ protests, in their current form, serve no constructive purpose. They are a distraction from the urgent task of transforming India’s agricultural economy. By addressing these issues with courage and vision, the government can chart a path toward a more prosperous and equitable future for all Indians.

  • Weak BJP is good for Hindus : A Critical Analysis

    Weak BJP is good for Hindus : A Critical Analysis

    The recent decision by the BJP-led government to seemingly delay the Waqf Board Amendment Bill and the Joint Parliamentary Committee’s (JPC) expected extension of its report submission timeline is both disappointing and disheartening for many in the Hindu community. This decision is emblematic of a larger pattern that raises significant questions about BJP’s commitment to addressing the concerns and aspirations of its core Hindu support base.

    BJP and Hindus: A Complex Relationship

    Historically, the BJP emerged as a political force on the back of Hindu support, particularly through the Ram Janmabhoomi movement in the 1990s. At a time when the party had a negligible political presence with just two seats in the 1984 Lok Sabha elections, it was the fervent backing of Hindus that propelled the BJP into power within a decade. However, once in power, the BJP’s track record on issues central to Hindu civilizational concerns has been, at best, mixed.

    The BJP’s role in supporting the Waqf Amendment Bill in 2003 and its silence during the passage of the Places of Worship Act in 1991 are stark reminders of this ambivalence. Despite being in a position to address longstanding Hindu grievances, such as unequal laws governing places of worship, the BJP has often chosen political expediency over decisive action.

    The Core Issues Neglected

    Over the last decade, while the BJP has succeeded in delivering on the Ram Temple promise, it has largely failed to address other pressing concerns of the Hindu community:

    1. Education Reform: The Indian education system remains steeped in biases that marginalize Hindu contributions to civilization. Despite promises, the BJP has not undertaken a comprehensive overhaul of the curriculum to reflect a balanced and historically accurate perspective.

    2. Temple Control: The continued state control over Hindu temples is a significant issue. While religious institutions of other communities enjoy autonomy, Hindu temples remain subject to government interference, an asymmetry that has persisted unaddressed.

    3. Legal Asymmetry: There has been little effort to rectify legal imbalances that disadvantage Hindus, such as the differential application of personal laws and the lack of protections for Hindu institutions and customs.

    “Sabka Saath, Sabka Vishwas”: A Double-Edged Sword

    The BJP’s slogan, “Sabka Saath, Sabka Vishwas,” has sought to position the party as inclusive. However, many argue that this approach has diluted the BJP’s focus on its core constituency. Policies and rollbacks under Modi’s leadership, such as the National Population Register (NPR), farm laws, and delays in implementing the Citizenship Amendment Act (CAA), have further reinforced the perception of BJP as hesitant to act decisively on contentious issues.

    This indecision has not only tarnished Modi’s image as a strong leader but also risks alienating the BJP’s core Hindu vote bank. The label of “Roll Back Modi,” arising from repeated policy reversals, has begun to erode the party’s credibility among its supporters.

    Electoral Implications

    These developments could have far-reaching political consequences. In states like Bihar and Delhi, where BJP faces tough competition, disillusionment among its core voters might cost the party dearly. A weakened BJP may indeed reinvigorate the Hindu vote bank, forcing the party to recalibrate its priorities and reconnect with its base.

    Conclusion

    The BJP’s trajectory serves as a cautionary tale for Hindus. While the party has benefited immensely from Hindu support, its governance often takes this loyalty for granted. The Hindu community must engage critically with the BJP, holding it accountable to its promises. As history shows, a strong BJP does not always equate to stronger representation for Hindu concerns. For meaningful progress, political pressure and active engagement from the Hindu electorate will be essential.