Category: Society

  • बोकारो के दिग्गज शिक्षाविद् एक मंच पर! शिक्षक दिवस से पहले सहोदया की MEGA MEETING

    बोकारो के दिग्गज शिक्षाविद् एक मंच पर! शिक्षक दिवस से पहले सहोदया की MEGA MEETING

    बोकारो: शिक्षा की नगरी बोकारो में शिक्षक दिवस की लहर अभी से दिखने लगी है! डॉ. एस. राधाकृष्णन सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स ने शिक्षक दिवस सप्ताह के उपलक्ष्य में अपनी वार्षिक महासभा (GBM) का आयोजन किया। यह खास बैठक दि पेंटिकोस्टल असेंबली स्कूल, सेक्टर 12 में हुई, जहाँ बोकारो के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल प्रमुख एक साथ आए। इस बैठक का मकसद सिर्फ चर्चा करना नहीं, बल्कि ‘सहोदया’ यानी ‘साथ मिलकर आगे बढ़ने की भावना’ को मजबूती से स्थापित करना था।

    बैठक की शुरुआत हुई एक पवित्र प्रार्थना के साथ, जिसे रेवरेंड डॉ. डी. एन. प्रसाद, फाउंडर डायरेक्टर ने किया। इसके बाद, प्राचार्या डॉ. करुणा प्रसाद ने गर्मजोशी से सभी का स्वागत किया और उन्हें छात्रों द्वारा बनाई गई खूबसूरत मधुबनी पेंटिंग भेंट की। ये पेंटिंग न केवल हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शा रही थीं, बल्कि विद्यार्थियों की रचनात्मकता और कलात्मकता का भी जीवंत प्रमाण थीं।

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    इस अवसर पर शिक्षा जगत के कई दिग्गज मौजूद थे, जिन्होंने इस बैठक को और भी गरिमामय बना दिया। इनमें सहोदया के अध्यक्ष डॉ. ए. एस. गंगवार (प्राचार्य, डीपीएस सेक्टर 4), सिस्टर कमला पॉल (उपाध्यक्ष एवं प्राचार्या, होली क्रॉस, चंदनकियारी), विश्वजीत पात्रा (महासचिव एवं प्राचार्य, ए.आर.एस. पब्लिक स्कूल), श्रीमती पी. शैलजा जयकुमार (प्राचार्या, श्री अयप्पा पब्लिक स्कूल), डॉ. मनीषा तिवारी (प्राचार्या, डीपीएस, चास), बृज मोहन लाल दास (प्राचार्य, पिट्स मॉडर्न, गोमिया), रंजीत कुमार (प्राचार्य, आदर्श विद्या मंदिर), श्रीमती प्रीति कुमारी (प्राचार्या, त्रिमूर्ति पब्लिक स्कूल), विजय कुमार ठाकुर (प्राचार्य, क्रिसेंट पब्लिक स्कूल), मुकेश कुमार (प्राचार्य, राजेंद्र पब्लिक स्कूल) और जीजीपीएस, सेक्टर-4 तथा जीजीपीएस, चास के प्रतिनिधि शामिल थे। इन सभी की उपस्थिति ने यह साबित कर दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग कितना महत्वपूर्ण है।

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    बैठक का समापन एक शक्तिशाली सामूहिक संकल्प के साथ हुआ: शैक्षणिक सत्र 2025-2026 में सभी विद्यालय एक नई ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। यह महासभा सिर्फ एक बैठक नहीं थी, बल्कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की अमूल्य भूमिका के प्रति एक मजबूत संदेश था, जिसने शिक्षा की गुणवत्ता और आपसी सहयोग के प्रति सभी की निष्ठा को और भी मजबूत किया। अध्यक्ष डॉ. गंगवार ने कहा कि सहोदया का मकसद ही साथ मिलकर आगे बढ़ना है और हम सभी आपसी सहयोग और सतत समन्वयन से बोकारो को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

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    • Varnan Live Report.

  • वाह रे DVC! स्मार्ट मीटर पर जनता हुई लाल, हंगामे की बलि चढ़ी वार्ता; ‘Tool Down’ हड़ताल की खुली WARNING!

    वाह रे DVC! स्मार्ट मीटर पर जनता हुई लाल, हंगामे की बलि चढ़ी वार्ता; ‘Tool Down’ हड़ताल की खुली WARNING!

    डीवीसी प्रबंधन और नागरिक अधिकार मंच के बीच हुई हाई वोल्टेज मीटिंग,
    नतीजा विरोध-विरोध और बस विरोध

    बोकारो थर्मल। शनिवार को बोकारो थर्मल का माहौल उस वक्त गरमा गया जब बिजली के नए ‘स्मार्ट मीटर’ को लेकर डीवीसी प्रबंधन और नागरिक अधिकार मंच के बीच एक हाई-वोल्टेज बैठक हुई। यह वार्ता इतनी हंगामेदार रही कि दोनों पक्षों के बीच आर-पार की स्थिति बन गई। नागरिक अधिकार मंच ने साफ-साफ चेतावनी दी कि अगर डीवीसी प्रबंधन ने अपनी मनमानी नहीं रोकी तो सप्लाई मजदूर ‘टूल डाउन हड़ताल’ पर चले जाएंगे।

    बिजली के ‘दंगल’ में आमने-सामने की जंग
    डीवीसी के तकनीकी भवन के सभागार में आयोजित इस वार्ता में डीवीसी की ओर से वरीय जीएम ओएंडएम मधुकर श्रीवास्तव, डीजीएम प्रशासन काली चरण शर्मा, डीजीएम विद्युत सुरजीत सिंह, संदीप भगत के अलावा मंच की ओर से संयोजक भरत यादव, जिप सदस्य शहजादी बानो, मुखिया चंद्रदेव घांसी, विकास सिंह, मो शाहजहां, सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र यादव, श्रवण सिंह, सीमा देवी, सुषमा कुमारी, मंजूर आलम, पेंशनर से राम जनम प्रसाद, रवि नंदन पंडित, सप्लाई मजदूरों की यूनियन से ब्रज किशोर सिंह, गणेश राम, रघुवर सिंह, एएमसी-एआरसी से रंजीत कुमार, राजेश राम, रीतलाल महतो शामिल थे।

    भेदभाव और मनमानी का आरोप
    मंच के संयोजक भरत यादव ने डीवीसी प्रबंधन पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि प्रबंधन बिजली सप्लाई के मामले में ‘भेदभावपूर्ण’ नीति अपना रहा है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक डीवीसी अपने सभी कर्मियों, सप्लाई मजदूरों, ठेका कर्मियों और विस्थापितों के लिए एक जैसी ‘पोस्ट पेड मीटर’ व्यवस्था लागू नहीं करता और पुराने बकाया बिलों को पूरी तरह से शून्य नहीं करता, तब तक यह जंग जारी रहेगी।

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    मुखिया विकास सिंह, मंजूर आलम, चंद्रदेव घांसी और अन्य प्रतिनिधियों ने भी हुंकार भरते हुए कहा कि बोकारो थर्मल की कॉलोनियों और निजी कॉलोनियों में किसी भी कीमत पर स्मार्ट मीटर लगने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने विस्थापित गांवों गोविंदपुर, नूरी नगर और राजा बाजार में बिजली-पानी की व्यवस्था न होने पर भी प्रबंधन को आड़े हाथों लिया।

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    इधर, बोले सीनियर मैनेजर मधुकर- स्मार्ट मीटर समय की मांग
    सप्लाई मजदूर यूनियन के नेता ब्रज किशोर सिंह और गणेश राम ने अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो सभी सप्लाई मजदूर टूल डाउन हड़ताल करने को मजबूर होंगे। यह चेतावनी सीधे तौर पर डीवीसी के कामकाज को ठप करने का संकेत है।

    जवाब में, डीवीसी के वरीय प्रबंधक मधुकर श्रीवास्तव ने स्मार्ट मीटर को ‘समय की जरूरत’ बताया और इसे लगाने पर जोर दिया। डीजीएम काली चरण शर्मा ने फिलहाल निजी कॉलोनियों में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना न होने की बात कही। डीजीएम विद्युत ने हालांकि कॉलोनी में अत्यधिक बिजली की खपत और अवैध हुकिंग का मुद्दा उठाया।

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    अंत में, बढ़ते हंगामे को देखते हुए वरीय प्रबंधक और डीजीएम ने मंच को शांत करने की कोशिश की और आश्वासन दिया कि बकाया बिल निरस्त करने और स्मार्ट मीटर न लगाने जैसी सभी मांगों को डीवीसी मुख्यालय कोलकाता भेजा जाएगा और अंतिम फैसला वहीं से लिया जाएगा। लेकिन, क्या यह आश्वासन सिर्फ ‘आराम की सांस’ लेने के लिए था, या सच में कोई समाधान निकलेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल दंगल जारी है और बिजली के मीटर की लड़ाई में आंदोलन का करंट हाई वोल्टेज में लगातार दौड़ रहा है।

    • Report by : Kumar Sanjay
  • जब दर्जनों की भीड़ में एक बूढ़े चेहरे पर लौटी मुस्कान… DC के जनता दरबार में कुछ यूं हुआ दिल छू लेने वाला वाकया

    जब दर्जनों की भीड़ में एक बूढ़े चेहरे पर लौटी मुस्कान… DC के जनता दरबार में कुछ यूं हुआ दिल छू लेने वाला वाकया

    बोकारो: क्या एक सरकारी दफ्तर में किसी बुजुर्ग की सालों पुरानी पीड़ा का अंत हो सकता है? क्या एक अधिकारी की संवेदनशीलता किसी की जिंदगी में नई रोशनी ला सकती है? शुक्रवार को बोकारो समाहरणालय में आयोजित उपायुक्त के जनता दरबार में एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला वाकया हुआ, जिसने साबित कर दिया कि व्यवस्था जब ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं।

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    जनता दरबार में दूर-दराज से आए सैकड़ों लोगों के बीच, चंदनकियारी प्रखंड के तेतुलिया गांव से आए एक बुजुर्ग, सोनाराम मांझी की कहानी ने सबका ध्यान खींचा। कई सालों से वह अपनी पेंशन की स्वीकृति का इंतज़ार कर रहे थे। हर दफ्तर का चक्कर लगाया, हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। आज जब उनका मामला उपायुक्त अजय नाथ झा के सामने उठा, तो एक पल में सब कुछ बदल गया। उपायुक्त ने तत्काल संबंधित शाखा को निर्देश दिया, और किसी चमत्कार की तरह, मौके पर ही सोनाराम मांझी की पेंशन स्वीकृत हो गई। पेंशन स्वीकृति का कागज हाथ में आते ही सोनाराम मांझी के चेहरे पर जो खुशी और राहत दिखी, वह वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर गई। यह सिर्फ एक पेंशन की स्वीकृति नहीं थी, बल्कि सालों के संघर्ष के बाद मिला न्याय था।

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    अधिकारियों को मिला 24 घंटे का अल्टीमेटम

    उपायुक्त श्री झा ने सिर्फ सोनाराम मांझी को ही राहत नहीं दी, बल्कि भविष्य में ऐसी परेशानियां न हो इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जन शिकायत कोषांग से जारी पत्र का जवाब संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, बीडीओ और सीओ को 24 घंटे के भीतर लिखित रूप में देना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि “अनावश्यक विलंब अथवा टालमटोल की प्रवृत्ति को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

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    ‘वंचितों के मामलों में बरतें संवेदनशीलता‘

    जनता दरबार के दौरान जब बीसीसीएल से संबंधित अनुसूचित जाति (एससी) के लोगों की शिकायतें सामने आईं, तो उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया कि अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों और वंचित समुदायों से संबंधित शिकायतों के निपटारे में गंभीरता और संवेदनशीलता बरती जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को प्राथमिकता सूची में रखा जाना चाहिए।

    इस जनता दरबार में भूमि अतिक्रमण, विद्युत प्रमंडल, वन प्रमंडल, राजस्व संबंधी विवाद, शिक्षा विभाग, आवास योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा जैसे कई अन्य मुद्दों से जुड़े आवेदन भी प्राप्त हुए। मौके पर उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, डीपीएलआर मेनका, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा पीयुष सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।

    आज का जनता दरबार सिर्फ शिकायतों के निपटारे का मंच नहीं था, बल्कि यह विश्वास की बहाली का एक प्रतीक बन गया, जहाँ एक बुजुर्ग की मुस्कान ने यह साबित कर दिया कि सरकार और प्रशासन अगर चाहे तो आम आदमी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।

    • Varnan Live Report.
  • खेल नहीं, ये तो नाम, शोहरत और पैसे की खान है! ओलंपियन लक्खा ने खोली बच्चों के लिए कामयाबी की राह

    खेल नहीं, ये तो नाम, शोहरत और पैसे की खान है! ओलंपियन लक्खा ने खोली बच्चों के लिए कामयाबी की राह

    DPS बोकारो में 14 जिलों के 300 से ज़्यादा बालयोगियों का ‘महासंग्राम’, छठी झारखंड राज्य योगासना क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू

    बोकारो: योग, जो कभी ऋषि-मुनियों की प्राचीन विद्या हुआ करती थी, आज वह खेल की दुनिया में धूम मचा रही है। इसी क्रांति को और गति देते हुए, शुक्रवार को डीपीएस बोकारो में छठी झारखंड राज्य योगासना स्पोर्ट चैंपियनशिप का शानदार आगाज़ हुआ। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित इस तीन-दिवसीय महाकुंभ में राज्य भर के 14 जिलों से 300 से भी अधिक नन्हे-मुन्ने बालयोगी अपनी योग कला का जौहर दिखाने उतरे हैं।

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    बोकारो डिस्ट्रिक्ट योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन के संयोजन में और योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ झारखंड के बैनर तले आयोजित इस प्रतियोगिता ने शहर में एक अभूतपूर्व उत्साह भर दिया है। धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, रांची, कोडरमा, हजारीबाग, सरायकेला-खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, जामताड़ा, गोड्डा, गिरिडीह, रामगढ़, सिमडेगा और बोकारो—इन सभी जिलों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यहां इकट्ठा हुए हैं। अगले तीन दिनों तक ये बालयोगी योग की प्राचीन विद्या में अपने शरीर का लचीलापन, स्फूर्ति और संतुलन दिखाते हुए एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देंगे।

    दिग्गजों ने किया महाकुंभ का आगाज

    इस चैंपियनशिप का उद्घाटन समारोह किसी धमाकेदार इवेंट से कम नहीं था! पांच बार के नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन और ओलंपियन लक्खा सिंह, जिन्हें मेजर ध्यानचंद अवॉर्ड से भी नवाज़ा जा चुका है, मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उनके साथ कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड के अध्यक्ष और बोकारो जिला ओलंपिक संघ के महासचिव गोपाल ठाकुर और डीपीएस बोकारो के प्राचार्य व बोकारो जिला योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. ए. एस. गंगवार ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।

    मुख्य अतिथि श्री सिंह ने इस क्रम में कहा कि खेल फिटनेस के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन अगर बच्चे पूरी लगन और निष्ठा से खेलें, तो इसमें नाम, शोहरत, पैसा… सबकुछ है! उन्होंने योग को हमारी प्राचीन धरोहर बताते हुए बच्चों और युवाओं की इसमें भागीदारी को बेहद महत्वपूर्ण और सराहनीय बताया। इस दौरान, वर्ल्ड योगासना एवं योगासना भारत के महासचिव डॉ. जयदीप आर्या भी विजुअल मोड में समारोह से जुड़े और योग की विरासत को सशक्त व समृद्ध बनाने का आह्वान किया।

    संकल्पित होकर खेलें, जरूर मिलेगी कामयाबी : गोपाल ठाकुर

    सम्मानित अतिथि श्री ठाकुर ने शिक्षा के जरिए बोकारो को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने में डीपीएस बोकारो के योगदान की चर्चा करते हुए उक्त प्रतियोगिता के आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि पढ़ाई और खेल का अन्योन्याश्रय संबंध है। उन्होंने योगासन के प्रति बच्चों के रुझान पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा संकल्पित होकर खेलने की प्रेरणा दी।

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    बोले प्राचार्य डॉ. गंगवार – नेशनल भी कराएगा डीपीएस बोकारो

    एसोसिएशन के बोकारो शाखा के अध्यक्ष डॉ. गंगवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को मिली अंतरराष्ट्रीय ख्याति पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि योग आज स्वास्थ्य और शांति का वैश्विक प्रतीक बन चुका है। उन्होंने भविष्य में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता कराने की भी बात कही।

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    बच्चों की योग कला देख हर कोई हुआ हैरान

    कार्यक्रम में बच्चों ने भी अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन किया। मनमोहक नृत्य, जुंबा डांस और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की बाल-लीला पर आधारित शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पहले दिन की प्रतियोगिताओं में सब-जूनियर, जूनियर, सीनियर और सीनियर-ए, बी, सी कैटेगरी के प्रतिभागियों ने पारंपरिक, हस्त संतुलन, पाद संतुलन और कलात्मक एकल व युगल जैसी विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी योग-कला का बेजोड़ परिचय दिया। खासकर छोटे बच्चों ने अपने शरीर की लचकन, स्फूर्ति और संतुलन से सबको चौंका दिया!

    इस समारोह में रांची योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन के सचिव डॉ. एस. के. घोषाल ने स्वागत भाषण दिया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन बोकारो योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन के सचिव व प्रतियोगिता निदेशक ब्रजेश कुमार सिंह ने प्रस्तुत किया। मौके पर योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ झारखंड के महासचिव चंदू कुमार, संयुक्त सचिव मलय कुमार डे, कोषाध्यक्ष प्रशांत कुमार, तकनीकी प्रमुख आर्य प्रह्लाद भगत, एसोसिएशन की बोकारो इकाई के उपाध्यक्ष एवं डीपीएस बोकारो के वरीय उपप्राचार्य अंजनी भूषण, विद्यालय के प्रशासक एवं कोषाध्यक्ष राजन सिंह और विभिन्न जिलों से आए कोच, मैनेजर व खिलाड़ी मौजूद रहे।

    • Varnan Live Report.

  • छोटी उम्र में बड़ा कमाल! मौत की दरारों का होगा खात्मा! DPS बोकारो के छात्रों ने बनाया AI का ‘महाकाल’

    छोटी उम्र में बड़ा कमाल! मौत की दरारों का होगा खात्मा! DPS बोकारो के छात्रों ने बनाया AI का ‘महाकाल’

    अब एआई ढूंढ निकालेगा भवनों की दरारें, हादसे से पूर्व अलर्ट के जरिए समय पर हो सकेगी मरम्मत

    सर्वज्ञ और आदित्य का आविष्कार ‘इंफ्रादेव’ World Robot Olympiad के नेशनल में पहुंचा, फरीदाबाद में धमाल मचाने के बाद अब हैदराबाद में बिखेरेंगे अपनी प्रतिभा

    • डी. के. वत्स की रिपोर्ट

    बोकारो: क्या आप जानते हैं कि आपके घर की दीवारों में छिपा एक छोटा सा क्रैक भी कभी भी आपके लिए मौत का फरमान बन सकता है? हर दिन कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि इन भव्य इमारतों के भीतर कितनी लापरवाही छिपी है? पुलों का अचानक ढहना, इमारतों का ताश के पत्तों की तरह बिखर जाना… ये सब सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि लापरवाहियों की मौत की कहानियां हैं।

    लेकिन अब, इन हादसों को हमेशा के लिए रोकने का एक अचूक तरीका मिल गया है! DPS (दिल्ली पब्लिक स्कूल) बोकारो के दो युवा जीनियस, सर्वज्ञ सिंह और आदित्य कुमार भक्ता, ने एक ऐसा अविश्वसनीय आविष्कार कर दिखाया है कि दुनिया दंग रह गई है। इन छात्रों ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो अदृश्य दरारों को भी ढूंढ निकालेगी और एक भयानक हादसे से पहले ही उसका अलर्ट भेज देगी!

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    ‘इंफ्रादेव’ – AI का ब्रह्मास्त्र, जो मौत को भी मात देगा!

    12वीं कक्षा में पढ़ने वाले सर्वज्ञ और आदित्य ने अपने इस क्रांतिकारी प्रोजेक्ट को नाम दिया है, ‘इंफ्रादेव’। यह सिर्फ एक रोबोट नहीं, बल्कि एक भविष्य की टेक्नोलॉजी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक सेंसरों से लैस है। यह कोई साधारण डिवाइस नहीं, बल्कि एक ऐसा जासूस है जो दीवारों के अंदर छिपी हुई कमजोरियों को भी भाँप लेता है।

    आए दिन अखबारों में पुलों और इमारतों के गिरने की खबरें पढ़कर इन छात्रों के दिमाग में यह आइडिया आया। उन्होंने सोचा, “क्यों न हम कुछ ऐसा बनाएं जो दुर्घटना होने से पहले ही उसकी चेतावनी दे दे?” और फिर, दो महीने की अथक मेहनत और 10,000 रुपये के खर्च के बाद उन्होंने विद्यालय के प्राचार्य डॉ. ए. एस. गंगवार के मार्गदर्शन में अपने गाइड टीचर डॉ. ओबैदुल्लाह अंसारी और संदीप कुमार की सहायता से ‘इंफ्रादेव’ का प्रोटोटाइप तैयार कर दिया।

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    फरीदाबाद में मचाया तहलका, अब हैदराबाद में होगा महा-संग्राम!

    इन दो युवा वैज्ञानिकों के इस अद्भुत आविष्कार ने वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड (WRO) इंडिया 2025 में धूम मचा दी है। फरीदाबाद के रीजनल राउंड में पूरे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और बिहार से केवल छह प्रोजेक्ट्स चुने गए, और यकीन मानिए… झारखंड से एकमात्र डीपीएस बोकारो के इन दोनों छात्रों का चयन हुआ!

    अब ये दोनों अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए 5-6 सितंबर को हैदराबाद के जीएमआर एरिना में आयोजित होने वाले नेशनल लेवल ओलंपियाड में हिस्सा लेंगे।

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    जानिए… कैसे काम करता है यह ‘इंफ्रादेव’ का जादू?

    यह डिवाइस एआई कैमरा युक्त रोवर, लिडार (LiDAR) और ड्रोन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करता है।

    रोवर की जासूसी: एक छोटा सा रोवर इमारत के चारों ओर घूमता है। इस पर लगा लिडार सेंसर लेज़र लाइट छोड़ता है।

    अल्ट्रासोनिक प्रकाश का रहस्य: जब प्रकाश किसी ठोस दीवार से टकराकर वापस आता है, तो सब ठीक है। लेकिन, अगर यह प्रकाश कहीं से आर-पार हो जाता है, तो ‘इंफ्रादेव’ तुरंत उस जगह को दरार के रूप में पहचान लेता है!

    एआई का दिमाग: इस दौरान, रोवर में लगा AI कैमरा उस दरार की तस्वीर लेता है और उसे डेटाबेस में दर्ज कर लेता है।

    ऊँची इमारतों के लिए ड्रोन: अगर इमारत बहुत ऊँची है, तो यही सिस्टम एक ड्रोन पर फिट कर दिया जाता है, जो आसमान से ही पूरी इमारत को स्कैन कर लेता है।

    यह टेक्नोलॉजी केवल दरारों का पता नहीं लगाती, बल्कि उनकी सटीक 3D मैपिंग भी करती है। यानी, अब किसी भी निर्माण की खामी को छुपाना नामुमकिन होगा!

    बोले प्राचार्य- यह प्रोजेक्ट नई क्रांति की शुरुआत, छात्रों की वैज्ञानिक प्रतिभा को निखार रहा विद्यालय

    डीपीएस बोकारो के प्राचार्य, डॉ. ए. एस. गंगवार ने इन छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डीपीएस अपने छात्रों को वैज्ञानिक प्रतिभा दिखाने के लिए हर संभव मंच देता है। ‘इंफ्रादेव’ सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है; यह एक नई क्रांति की शुरुआत है। यह बताता है कि हमारे देश के युवा वैज्ञानिक केवल कल्पना नहीं करते, बल्कि उसे हकीकत में भी बदलते हैं। सर्वज्ञ और आदित्य ने न सिर्फ अपने स्कूल और राज्य का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे देश को एक ऐसी उम्मीद दी है जो जान-माल के नुकसान को रोकने में मील का पत्थर साबित होगी।

  • बोकारो के तीरंदाजों को मिली नई शक्ति: ‘Day Boarding Archery Centre’ अत्याधुनिक सुविधाओं से हुआ लैस

    बोकारो के तीरंदाजों को मिली नई शक्ति: ‘Day Boarding Archery Centre’ अत्याधुनिक सुविधाओं से हुआ लैस

    विकास का निशाना… निदेशक प्रभारी बी. के. तिवारी ने संवर्धित केंद्र का किया उद्घाटन

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    बोकारो: बोकारो के युवा तीरंदाजों के सपनों को अब और भी ऊंची उड़ान मिलने वाली है! मंगलवार को बोकारो इस्पात संयंत्र के ‘डे बोर्डिंग आर्चरी सेंटर’ में नई आधुनिक सुविधाओं का लोकार्पण किया गया, जिससे खिलाड़ियों के लिए एक नया और बेहतर अध्याय शुरू हो गया है। संयंत्र के निदेशक प्रभारी बीरेंद्र कुमार तिवारी ने इस अपग्रेडेड केंद्र का उद्घाटन किया, जो खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और प्रगति के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।

    इस अवसर पर अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा) सुरेश रंगानी, अधिशासी निदेशक (मानव संसाधन) राजश्री बनर्जी, अधिशासी निदेशक (सामग्री प्रबंधन) सी. आर. मिश्रा, बीजीएच के प्रभारी डॉ. बी. बी. करुणामय, मुख्य महाप्रबंधक (नगर सेवाएं) कुंदन कुमार, महाप्रबंधक एके सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने युवा खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। खिलाड़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, इस केंद्र को अत्याधुनिक चेंजिंग रूम और रेस्ट रूम जैसी सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। ये नई सहूलियतें खिलाड़ियों को न केवल एक बेहतर प्रशिक्षण वातावरण प्रदान करेंगी, बल्कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तरोताज़ा रहने में भी मदद करेंगी, ताकि वे पूरे ध्यान और ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य पर निशाना साध सकें।

    12 वर्षों से तराशी जा रहीं युवा प्रतिभाएं

    यह केंद्र पिछले 12 वर्षों से बोकारो की युवा प्रतिभाओं को तराशने की आधारशिला रहा है। वर्तमान में यहाँ 12 से 16 वर्ष की आयु के 24 कैडेट्स (12 बालक और 12 बालिकाएँ) प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इन सभी खिलाड़ियों को तीन वर्षों की अवधि के लिए व्यवस्थित और गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बोकारो स्टील प्लांट अपने सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) के तहत इन कैडेट्स के सर्वांगीण विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। उन्हें नि:शुल्क स्पोर्ट्स किट, ट्रैक सूट, जूते, टी-शर्ट और शॉर्ट्स उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि वे बिना किसी चिंता के सिर्फ अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

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    इसके अतिरिक्त, खिलाड़ियों को प्रतिदिन पौष्टिक अल्पाहार की भी व्यवस्था की जाती है, जिससे वे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें। स्थानीय खेल प्रतिभाओं को तराशने की दिशा में बीएसएल का यह समर्पण न केवल युवा खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को नई ऊँचाइयाँ दे रहा है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बोकारो का नाम रोशन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

    • Varnan Live Report.
  • लौटेगी इस्पातनगरी की पुरानी रौनक! खंडहर होते जा रहे 25 ऐतिहासिक भवनों को मिलेगा नया जीवन, पढ़ें पूरी लिस्ट…

    लौटेगी इस्पातनगरी की पुरानी रौनक! खंडहर होते जा रहे 25 ऐतिहासिक भवनों को मिलेगा नया जीवन, पढ़ें पूरी लिस्ट…

    BSL प्रबंधन ने लिया फैसला, नीलामी के लिए 8 तक कर सकते हैं आवेदन

    बोकारो: क्या आप यकीन कर सकते हैं कि दशकों से वीरान पड़े बोकारो के पुराने भवन अब फिर से गुलजार होने वाले हैं? सेल-बीएसएल प्रबंधन ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए शहर की 25 पुरानी नॉन-रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स (एनआरबी) को लाइसेंस पर देकर उनका कायाकल्प करने का निर्णय लिया है। यह सिर्फ इमारतों का जीर्णोद्धार नहीं, बल्कि बोकारो की खोई हुई विरासत और सुंदरता को वापस लाने की एक महा-क्रांति है।

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    इस दूरदर्शी और साहसिक पहल के लिए सेल के चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश और निवर्तमान निदेशक प्रभारी बीके तिवारी की दूरदर्शिता की हर तरफ सराहना हो रही है। चेयरमैन श्री प्रकाश ने इसका संकेत उसी समय दे दिया था जब वे यहाँ निदेशक प्रभारी का दायित्व संभाल रहे थे। उनके नेतृत्व में बोकारो स्टील प्लांट का टीए-एलआरए विभाग इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दे रहा है।

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    ये 25 पुरानी धरोहरें अब बनेंगी नई पहचान!

    नगर सेवा विभाग के महाप्रबंधक और बोकारो स्टील ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एके सिंह के अनुसार, जिन गैर-आवासीय इमारतों को नया जीवन दिया जाएगा, उनमें पुराने स्कूल, हेल्थ सेंटर और अपना बाज़ार जैसे महत्वपूर्ण भवन शामिल हैं। इन भवनों को बोली लगाकर प्राप्त किया जा सकेगा और इन्हें शैक्षिक संस्थानों, पेशेवर सेवाओं, खुदरा दुकानों और अन्य व्यवसायों के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा। जिन 25 ऐतिहासिक भवनों को नया जीवन मिलेगा, उनमें सेक्टर 4, 8 और 12 का अपना बाज़ार, सेक्टर 2 और 8 का हेल्थ सेंटर, सेक्टर 4 में मैक्स टेलीफोन एक्सचेंज के पास की बिल्डिंग, सेक्टर 1बी, 6डी, 8बी और 11सी के मिडिल स्कूल, सेक्टर 1, 6ए, 8ए, 3ई, 11 और 12ए के हाई स्कूल, एलएच का हाई स्कूल और सेक्टर 4ए, 2ए, 8सी, 8ए, 8डी, 9डी, 9सी, 12ई और 12ए में स्थित बोकारो इस्पात विद्यालय शामिल हैं।

    अगर आप इस ऐतिहासिक बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो 25 अगस्त से 8 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन फॉरवर्ड ऑक्शन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 10,000 रुपये (आरक्षित श्रेणी के लिए 5,000 रुपये) और सुरक्षा जमा 1 लाख रुपये है, जो वापसी योग्य है। अधिक जानकारी के लिए, ta.bokarosteel.in/NRB/ पर लॉगऑन किया जा सकता है। यह पहल न केवल पुरानी इमारतों को उपयोगी बनाएगी, बल्कि शहर की आर्थिक गति को भी नई रफ्तार देगी।

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    • Report by : D. K. Vats

  • DVC के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे नागरिक! स्मार्ट मीटर नीति पर आर-पार की लड़ाई का ऐलान

    DVC के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे नागरिक! स्मार्ट मीटर नीति पर आर-पार की लड़ाई का ऐलान

    बोकारो थर्मल: DVC प्रबंधन और आम जनता के बीच तकरार अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। नागरिक अधिकार मंच ने DVC की मनमानीपूर्ण स्मार्ट मीटर नीति के खिलाफ जोरदार विरोध का बिगुल फूंक दिया है। रविवार की रात हुई एक ऐतिहासिक बैठक में मंच के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने एक स्वर में कहा कि वे किसी भी कीमत पर यह तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे।

    अंतिम दम तक होगी आर-पार की लड़ाई!
    गोविंदपुर सी पंचायत सचिवालय में हुई इस बैठक की अध्यक्षता मंच के संयोजक भरत यादव ने की और संचालन मुखिया संघ के अध्यक्ष चंद्रदेव घांसी ने किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य 25 अगस्त को DVC के एचओपी सुशील कुमार अरजरिया और डीजीएम कालीचरण शर्मा के साथ होने वाली वार्ता के लिए रणनीति बनाना था। मंच के संयोजक ने स्पष्ट किया कि वार्ता में किन मुद्दों को शामिल किया जाए, इस पर आम सहमति बनाना बेहद जरूरी है।

    बैठक में उपस्थित सभी वक्ताओं, जिनमें जिप सदस्य शहजादी बानो, सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र यादव, सप्लाई मजदूरों की यूनियन प्रतिनिधि ब्रज किशोर सिंह, नवीन कुमार पाठक, बीएमएस से राजदेव सिंह, पेंशनर से आरएस पाठक, श्रवण सिंह, मो मनीरुद्दीन, मुखिया प्रतिनिधि महबूब आलम, मो शाहजहां, सुषमा कुमारी, रामेश्वर साव, जोधन नायक सहित अन्य शामिल थे, ने एक सुर में कहा कि DVC की स्मार्ट मीटर नीति को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पूरे देश के ज्यादातर राज्यों में भी इस नीति का जमकर विरोध हो रहा है।

    “DVC ने तानाशाहीपूर्ण तरीके से लगाया स्मार्ट मीटर”
    वक्ताओं ने DVC प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मीटर लगाने से पहले न तो किसी को विश्वास में लिया गया और न ही मुखिया, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, DVC कर्मचारियों, सप्लाई, एएमसी-एआरसी मजदूरों के प्रतिनिधि, पेंशनरों या ग्रामीणों-विस्थापितों के साथ कोई आम सभा की गई। यह पूरी तरह से मनमाना और तानाशाहीपूर्ण रवैया है, जिसे मंच अंतिम दम तक लड़ेगा।

    इस लड़ाई में विस्थापितों के मुद्दों को भी शामिल किया गया है। मंच ने मांग की है कि DVC प्रबंधन विस्थापित गाँवों को बिजली और पानी मुहैया कराए और स्मार्ट मीटर से अभी तक जो भी बिलिंग आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, उसे शून्य किया जाए।

    मुखिया संघ के महासचिव विकास सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि इस आंदोलन को जोरदार तरीके से और पूरी शिद्दत के साथ लड़ा जाएगा। इस बैठक में मोतीलाल महतो, सीमा देवी, प्रदीप कुमार प्रसाद, खिरोधर महतो, रमाकांत सिंह, अशोक सिंह, सरयू प्रसाद महतो, अमृत लाल महतो, प्रदीप राम, सागर राम, बाबू अली, अनिल राम, रुस्तम अली, संजय मिश्रा, भैरव महतो, अभिषेक सिंह, अशोक गिरी, हरदीप कुमार, नंद किशोर सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। यह जन सैलाब इस बात का प्रमाण है कि DVC को अब जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा।

    • Report by : Kumar Sanjay.
  • चिट्ठी ने खोला कच्चा-चिट्ठा… तेतुलिया जमीन घोटाला दफनाने को हुआ DFO का तबादला! ऐसे खुली भ्रष्ट सिस्टम की पोल

    चिट्ठी ने खोला कच्चा-चिट्ठा… तेतुलिया जमीन घोटाला दफनाने को हुआ DFO का तबादला! ऐसे खुली भ्रष्ट सिस्टम की पोल

    बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा कमिश्नर का पत्र, जानें क्या है पूरा मामला

    विजय कुमार झा
    बोकारो :
    बोकारो के तेतुलिया में 103 एकड़ वनभूमि घोटाले का मामला अब एक ऐसे विस्फोटक मोड़ पर पहुंच गया है, जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ जहां इस महा-घोटाले का पर्दाफाश करने वाले बोकारो के डीएफओ (वन प्रमंडल पदाधिकारी) रजनीश कुमार के अचानक तबादले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का पत्र इस पूरे खेल को दफनाने की बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है।

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    सूत्रों के अनुसार, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इलाजरत अपने बीमार पिता शिबू सोरेन की देखभाल में व्यस्त थे, उसी दौरान उनसे चालाकी से डीएफओ के तबादले की फाइल पर दस्तखत करा लिए गए। इस गोपनीय कार्रवाई के बाद, आनन-फानन में 1 अगस्त को वन एवं पर्यावरण विभाग ने डीएफओ के तबादले का आदेश जारी कर दिया। यह कदम इस घोटाले की जांच को रोकने और सबूतों को मिटाने की एक सुनियोजित चाल मानी जा रही है। लेकिन, तबादले से ठीक पहले, 21 जुलाई, 2025 को उत्तरी छोटानागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त पवन कुमार (भाप्रसे) ने राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग के सचिव को एक बेहद चौंकाने वाला पत्र लिखा।

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    इस पत्र में उन्होंने बोकारो के तत्कालीन उपायुक्त द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन में कई महत्वपूर्ण तथ्यों की कमी पर सवाल उठाते हुए पूरे भ्रष्ट सिस्टम की परतें खोल दीं। लेकिन, आश्चर्यजनक है कि वन विभाग के उच्चाधिकारियों ने आयुक्त के इस पत्र की गंभीरता को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और उसके तुरंत बाद ही डीएफओ के तबादले का आदेश जारी कर दिया।

    आयुक्त का पत्र : सुनियोजित फर्जीवाड़े का सबूत

    उत्तरी छोटानागपुर (हजारीबाग) आयुक्त पवन कुमार का पांच पन्नों यह पत्र (संख्या- 1103, दिनांक 21.07.2025) सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि इस घोटाले के पीछे छिपे बड़े नामों और सुनियोजित फर्जीवाड़े का सबूत है। पत्र में सामने आए कुछ सबसे सनसनीखेज तथ्य इस प्रकार हैं:

    सरकारी जमीन पर भू-माफिया का कब्जा
    आयुक्त ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि चास अंचल के मौजा-तेतुलिया में खाता संख्या 59, प्लॉट संख्या 426 और 450, कुल 107.20 एकड़ जमीन पुराने खतियान में ‘गैरआबाद मालिक, किस्म-जंगल साल’ के रूप में दर्ज है । इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह भूमि जिला की प्रतिबंधित सूची में भी लॉक है, जिसकी पुष्टि स्वयं उपायुक्त ने की है।

    फर्जीवाड़े का लंबा इतिहास
    पत्र के अनुसार, टिकैत रामेश्वर नारायण सिंह के नाम पर बनी जमाबंदी को जिला प्रशासन ने वर्ष 1984 में ही ‘फर्जी और मनगढ़ंत’ मानकर रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका (सीडब्ल्यूजेसी सं. 120/85 (आर) भी खारिज हो गई थी। अंतत:, टाइटल सूट (टीएस सं. 03/1987) में भी उनके स्वत्वाधिकार को खारिज कर दिया गया था।

    हुसैन बंधुओं के नाम पर नया फर्जीवाड़ा
    इन सभी तथ्यों के बावजूद, बाद में इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन के नाम पर पंजी-2 में एक फर्जी और अवैध प्रविष्टि कराई गई। पत्र में यह भी बताया गया है कि दाखिल-खारिज वाद संख्या 1317-7/2012-13 के तहत 103 एकड़ जमीन की जमाबंदी दर्ज पाई गई, जबकि यह वाद एक भिन्न रैयत-डिम्पल देवी से संबंधित था ।

    दोषी प्रशासन और कमजोर सरकार
    आयुक्त के पत्र में यह भी स्पष्ट है कि बोकारो जिला प्रशासन द्वारा अपनाई गई त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया और पारित आदेशों का सीधा लाभ इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन को झारखंड उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में दायर मुकदमों (डब्ल्यूपी(सी) सं. 593/2017, एलपीए सं. 786/2018, एसएलपी सं. 8108/2021) में मिला। इन मुकदमों में राज्य सरकार का पक्ष हमेशा कमजोर रहा, क्योंकि न तो जांच दल के सामने और न ही न्यायालय में इन तथ्यों को रखा गया ।

    वन विभाग को जान-बूझकर रखा गया दूर
    सबसे गंभीर बात यह है कि इस मामले से जुड़े किसी भी वाद में वन विभाग या उसके किसी अधिकारी को पक्षकार नहीं बनाया गया, जिससे एक बड़ा संदेह पैदा होता है।

    CID को आरोपी शैलेश सिंह की तलाश

    सीआईडी की विशेष कोर्ट ने बोकारो के तेतुलिया लैंड स्कैम केस के आरोपी शैलेश सिंह के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद सीआईडी ने 22 अगस्त को वारंट हासिल भी कर लिया है। अब सीआईडी शैलेश सिंह की गिरफ्तारी की कोशिश में लगी है। दरअसल, तेतुलिया मौजा स्थित करीब 100 एकड़ वन भूमि की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री के प्रमुख आरोपी शैलेश सिंह के विरुद्ध सीआईडी ने कई महत्वपूर्ण और पुख्ता साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। सीआईडी की अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि शैलेश सिंह ने उक्त भूमि की खरीद-बिक्री के लिए वर्ष 2021 में बोकारो जिले के निबंधन कार्यालय से तीन पवार ऑफ एटॉर्नी ली थी। इसके बाद उसी पवार ऑफ एटॉर्नी के आधार पर शैलेश सिंह ने अपने ही बेटे आयुष सिंह और लल्लन सिंह के नाम पर बनाई गई कंपनी उमायुष मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 74 एकड़ भूमि की रजिस्ट्री कर दी।

    दरअसल, शैलेश सिंह तेतुलिया लैंड स्कैम के प्रमुख आरोपियों इजहार हुसैन, अख्तर हुसैन और पुनीत अग्रवाल के बीच की सबसे अहम कड़ी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पुनीत अग्रवाल को शैलेश सिंह से मिलवाने में एक अधिकारी के पति की ही अहम भूमिका थी, जिसने दोनों को मिलवाया और तेतुलिया की वनभूमि की डील करवाई थी।

    इस मामले में पुनीत अग्रवाल, वीर अग्रवाल और विमल अग्रवाल पर राजवीर कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिये तेतुलिया मौजा की उस वन भूमि के लिए उमायुष कंपनी को तीन करोड़ चालीस लाख रुपए भुगतान करने का आरोप है। उल्लेखनीय है कि बोकारो के तेतुलिया में 100 एकड़ से ज्यादा वन भूमि को फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दी गई है। यह वही जमीन है, जिसे बोकारो स्टील प्लांट ने वन विभाग को वापस लौटाया था। बोकारो के डीएफओ रजनीश कुमार ने इसे लेकर बोकारो के सेक्टर 12 थाना में कांड संख्या 32/2024 के तहत मामला दर्ज कराया था, जिसकी जांच अब सीआईडी कर रही है। उधर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी इस मामले की जांच कर रही है।

    हुसैन बंधुओं की जमानत याचिका खारिज
    सीआईडी की विशेष कोर्ट ने बोकारो जिले के तेतुलिया मौजा में 103 एकड़ वनभूमि घोटाले में जेल में बंद इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन को जमानत देने से इनकार कर दिया है। पिछले बुधवार (20 अगस्त) को कोर्ट ने दोनों आरोपियों की ओर से दाखिल जमानत याचिका खारिज कर दी। उल्लेखनीय है कि तेतुलिया लैंड स्कैम में सीआईडी ने दोनों आरोपियों को 12 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से दोनों आरोपी जेल में हैं। दोनों ने एक साथ 21 जुलाई को जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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    सुप्रीम कोर्ट में 29 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई
    झारखंड सरकार और उमायुष मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के बीच चल रहे महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आगामी 29 अगस्त, 2025 को होगी। यह मामला झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा 17 अप्रैल, 2025 को पारित एक आदेश के खिलाफ दायर स्पेशल लीव टू अपील (सिविल) संख्या 14071/2025 से जुड़ा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। 24 जुलाई, 2025 को हुई सुनवाई के दौरान, बोकारो के उपायुक्त-सह-जिला मजिस्ट्रेट अजय नाथ झा ने अदालत में मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत किए। साथ में डीएफओ रजनीश कुमार भी मौजूद थे। कोर्ट ने इन दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद उन्हें वापस कर दिया। पूर्व की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी, उमायुष मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ वकील को याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के जवाब में एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। इसके साथ ही, अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि मामले में दिए गए अंतरिम निर्देश अगली सुनवाई तक जारी रहेंगे।

    सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख पर याचिकाकर्ताओं, यानी झारखंड सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण किस तरीके से किया गया था? यह बिंदु मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। पिछली सुनवाई में इस मामले में झारखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अरुणाभ चौधरी आदि…, जबकि उमायुष मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह, विमल कीर्ति सिंह व अन्य ने अपने पक्ष रखे थे।

    • Varnan Live Report.
  • DVC की ‘स्मार्ट’ चाल के आगे जनता का ‘पावर’ प्रदर्शन, हड़कंप!

    DVC की ‘स्मार्ट’ चाल के आगे जनता का ‘पावर’ प्रदर्शन, हड़कंप!

    बोकारो थर्मल में लगातार दूसरे दिन भी कटी रही बिजली, लोगों ने घेरा सबस्टेशन

    कुमार संजय की रिपोर्ट
    बोकारो थर्मल: डीवीसी की ‘स्मार्ट मीटर’ वाली मनमानी के खिलाफ बोकारो थर्मल में जनता का पारा इतना चढ़ गया कि बिजली कंपनी को घुटने टेकने पड़े। लगातार दूसरे दिन भी सैकड़ों घरों की बिजली गुल होने के बाद आम लोगों का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूटा। नागरिक अधिकार मंच, डीवीसी कर्मी, ठेका मजदूर, और पेंशनर तक सबने मिलकर शुक्रवार को कॉलोनी के विद्युत सबस्टेशन पर ऐसा हल्ला बोला कि सबस्टेशन इंचार्ज को गेट पर ताला लगाकर भागना पड़ा।

    सबस्टेशन के बाहर प्रदर्शन करते लोग।

    हड़कंप: डीजीएम के दफ्तर तक पहुंचा ‘जनसैलाब’
    यह गुस्सा सिर्फ सबस्टेशन तक नहीं रुका। संयोजक भरत यादव, श्रवण सिंह, जिप सदस्य शहजादी बानो और मुखिया चंद्रदेव घांसी के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस सीधे डीजीएम कार्यालय की ओर बढ़ चला। डीवीसी प्रबंधन के खिलाफ गगनभेदी नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। प्रदर्शनकारियों ने एडीएम भवन पर ही धरना शुरू कर दिया, जिससे डीवीसी के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया।

    विरोध जतातीं महिलाएं।

    ‘नो बिजली, नो शांति’: बिना शर्त बहाली की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी
    जब डीजीएम काली चरण शर्मा और डीजीएम विद्युत सुरजीत सिंह ने बातचीत का प्रस्ताव रखा, तो आंदोलनकारियों ने सीधे-सीधे दो टूक बात की। भरत यादव ने तीखे सवाल दागते हुए पूछा, “जब पुराने मीटर से बिल का भुगतान हो रहा था, तो इस ‘स्मार्ट मीटर’ की क्या जरूरत थी? और बिना किसी सूचना के बिजली कैसे काटी जा रही है?” प्रदर्शनकारियों ने साफ कह दिया कि जब तक बिजली बहाल नहीं होगी, वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ‘नो बिजली, नो शांति’ का नारा लगाते हुए वहीं डेरा डाल दिया।

    डीवीसी अधिकारी से बातचीत करते मंच के पदाधिकारी व सदस्य।

    दबाव का असर: सांसद और चेयरमैन की एंट्री, 7 बजे बिजली बहाल!
    जनता के आक्रोश और बड़े नेताओं के हस्तक्षेप ने डीवीसी प्रबंधन पर जबरदस्त दबाव बनाया। दामोदर बचाओ आंदोलन के श्रवण सिंह ने सीधे डीवीसी चेयरमैन को फोन किया, जिन्होंने तुरंत बिजली बहाली का आश्वासन दिया। इसके अलावा, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और बेरमो विधायक कुमार जयमंगल के दखल के बाद शाम 5 बजे डीजीएम को दोबारा बातचीत के लिए आना पड़ा। सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र यादव की मौजूदगी में आखिरकार डीजीएम ने हार मानते हुए घोषणा की कि मुख्यालय, कोलकाता से बिजली बहाली की अनुमति मिल गई है और शाम 7 बजे तक सभी घरों की बिजली वापस आ जाएगी। इस जीत के बाद ही प्रदर्शनकारी वापस लौटे।

    ‘स्मार्ट’ मीटर ने जवानों और शिक्षकों को भी नहीं बख्शा!
    इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह रहा कि डीवीसी ने सिर्फ आम लोगों को ही नहीं, बल्कि केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों और देश की सुरक्षा करने वाले सीआईएसएफ जवानों तक के घरों की बिजली काट दी। शिक्षकों ने डीजीएम से सीधे पूछा, “जब हमारे वेतन से बिल कटता है, तो कनेक्शन कैसे काटा गया?” इतना ही नहीं, सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट अरुण प्रसाद समेत 40 जवानों और बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक राम जतन प्रसाद के घर भी अंधेरे में डूबे रहे। इस गंभीर मामले में खुद सीआईएसएफ डीसी को सीधे डीवीसी के एचओपी से बात करनी पड़ी। यह साफ दिखाता है कि डीवीसी की मनमानी किस हद तक बढ़ गई है।
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