संवाददाता
बोकारो। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र में ध्यानाकर्षण के माध्यम से बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने शुक्रवार को बोकारो स्टील प्लांट द्वारा अधिग्रहित 20 विस्थापित गांवों को पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत में शामिल कर उन्हें समस्त सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का मामला उठाया। सरकार की ओर ग्रामीण विकास मंत्री नीलकण्ड सिंह मुंडा ने सदन को अवगत कराया कि सरकार ने उपायुक्त, बोकारो से प्रस्ताव मांगा गया है। प्रस्ताव मिलते ही 20 गांवो को पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत पंचायत में शामिल कर लिया जाएगा।
विधायक प्रतिनिधि संजय त्यागी के अनुसार ध्यानाकर्षण के माध्यम से बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने बोकारो स्टील प्लांट द्वारा अधिग्रहित महुआर, श्यामपुर, चैताटांड़, कुंडौरी, वैदमारा, वास्तेजी, धनगड़ी, मधुडीह, महेशपुर, पिपराटांड़, शिबूटांड़, बनसिमिली, पचौरा, कनपट्टा, बोदराटांड़, जरीडीह, कनारी, आगरडीह, जमुनियाटांड़ एवं बोधनाडीह को विस्थापित गांव उकरीद, माराफारी, गोड़ाबाली के तर्ज पर पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत में शामिल कर समस्त सरकारी योजनाओं का लाभ देने पर ध्यान आकृष्ट कराया। कहा कि पंचायती राज व्यवस्था लागू होने से इस क्षेत्र में निवास करनेवाले लगभग दो लाख की आबादी को केंद्र व राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। अभी इन गांवों के लाेगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।
– Varnan Live Report.
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