प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने अपने पहले दो कार्यकालों में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इन उपलब्धियों में अर्थव्यवस्था को स्थिर करना, बुनियादी ढांचे को पुनर्जीवित करना, और राष्ट्रीय गौरव को पुनर्जीवित करना शामिल है। सरकार की विदेश नीति ने भारत को एक स्वतंत्र राय रखने वाला वैश्विक देश बना दिया है। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे नक्सलवाद, आतंकवाद और अलगाववादी आंदोलन सीमित हो गए हैं।हालांकि ये उपलब्धियाँ प्रशंसनीय हैं, भारत की निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अगले कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देना आवश्यक है।
1. शिक्षा का स्वदेशीकरण
राष्ट्रीय गर्व और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा प्रणाली को स्वदेशी बनाना और विदेशी भाषाओं के प्रभुत्व से मुक्त करना आवश्यक है। वर्तमान प्रणाली, जो अंग्रेजी-शिक्षित व्यक्तियों को विशेषाधिकार देती है, उन्हें और स्थानीय भाषा में शिक्षित लोगों के बीच विभाजन पैदा करती है। यह विभाजन एक सुसंगत राष्ट्रीय पहचान के विकास में बाधा डालता है। कुछ जरूरी कदम उठाने की जरूरत है ।
स्थास्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना:नीय भाषाओं को बढ़ावा देना: शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को लागू करें, सुनिश्चित करें कि सभी विषय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित, स्थानीय भाषाओं में पढ़ाए जाएं।
पाठ्यक्रम में बदलाव: पाठ्यक्रम को भारतीय इतिहास, संस्कृति, और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के अधिक सामग्री के साथ संशोधित करें।
शिक्षक प्रशिक्षण: शिक्षकों को स्थानीय भाषाओं में प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करें, जबकि वैश्विक संचार की सुविधा के लिए अंग्रेजी में भी प्रवीणता हो।
यह परिवर्तन समय लेगा, संभवतः 25 वर्ष, और इसे तुरंत शुरू किया जाना चाहिए ताकि शिक्षित अभिजात्य और जनसमूह के बीच पुनः संबंध स्थापित हो सके।
2. स्वास्थ्य प्रणाली का ओवरहाल
भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को व्यापक ओवरहाल की आवश्यकता है ताकि भ्रष्टाचार, अक्षमता और नवाचार की कमी को दूर किया जा सके। ऐतिहासिक रूप से, भारत के पास एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली थी जिसमें ज्ञानी वैद्य और सबसे स्वस्थ आबादी थी। हालांकि, वर्तमान प्रणाली में निहित स्वार्थों का बोलबाला है और यह जवाबदेही से वंचित है।
भ्रष्टाचार विरोधी उपाय: कठोर भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे स्थापित करें और दवा निर्माण से लेकर रोगी देखभाल तक हर स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करें
पारंपरिक चिकित्सा का पुनरुद्धार: आयुर्वेद और अन्य स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देते हुए पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ एकीकृत करें।
स्वास्थ्य सेवा की पहुंच: ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में सुधार करें, अधिक सुविधाएं बनाएं और सुनिश्चित करें कि वे पर्याप्त रूप से स्टाफ और उपकरणों से लैस हों।बीमा सुधार: अधिक आबादी को कवर करने और वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का विस्तार और सुधार करें।
3. सरकारी सेवाओं का तेजी से डिजिटलीकरण
डिजिटलीकरण भ्रष्टाचार को कम करने और सरकार और नागरिक के संबन्धो में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जबकि प्रगति हुई है, सभी संभावित सरकारी सेवाओं को डिजिटलीकृत करने के लिए एक व्यापक मिशन-मोड दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
सर्वव्यापी डिजिटलीकरण: सरकार मान ले कि हर सरकारी कर्म को तब तक डिजिटलीकृत किया जा सकता है जब तक वह अन्यथा साबित न हो। भूमि रिकॉर्ड, संपत्ति लेनदेन और अन्य जन सेवाओं के लिए डिजिटल समाधान तुरुत लागू करने की दिशा में काम करने की जरूरत है।
यूज़र-फ्रेंडली प्लेटफार्म: विविध आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सहज और यूज़र-फ्रेंडली डिजिटल प्लेटफार्म विकसित करें।
डेटा सुरक्षा: नागरिकों के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय लागू करें और डिजिटल प्रणालियों में विश्वास बनाए रखें।
4. शासन सुधार
भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, सरकार को अधिक उपलब्धि आधारित, उत्तरदायी और जवाबदेह बनना होगा। शासन सुधार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और सरकारी संचालन की दक्षता बढ़ाने के लिए ये अत्यन्त आवश्यक हैं।
प्रदर्शन मेट्रिक्स: सरकारी अधिकारियों और विभागों के लिए प्रदर्शन मेट्रिक्स पेश करें, इन मेट्रिक्स से पदोन्नति और प्रोत्साहन को जोड़ें।
पारदर्शिता: अधिक डेटा को सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाकर और नागरिकों को सरकारी परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने की अनुमति देकर सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाएं।
नागरिक प्रतिक्रिया: नियमित नागरिक प्रतिक्रिया के लिए तंत्र लागू करें और उनकी इनपुट को नीति-निर्माण और कार्यान्वयन में शामिल करें।
5. सांस्कृतिक पुनर्जागरण
भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण से राष्ट्रीय गर्व को बढ़ावा मिलेगा और यह सुनिश्चित होगा कि भविष्य की पीढ़ियाँ भारत की विविध परंपराओं की सराहना करें, उन पर गर्व करें और उनका संवर्धन करें।
भारतीय धरोहर आयोग: भारत के इतिहास, संस्कृति, कला और शिल्प को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए एक आयोग की स्थापना करें। यह निकाय भारत की प्राचीन धरोहर के बारे में व्यापक शोध और ज्ञान का प्रसार करना चाहिए।
एंडोमेंट एक्ट संशोधन: हिंदू धार्मिक स्थलों को हिंदुओं द्वारा प्रबंधित करने की अनुमति देने के लिए एंडोमेंट एक्ट को संशोधित करें, जिससे हिन्दुओं को वो स्वायत्तता मिले जैसा कि अन्य धार्मिक समूहों को दी गई है।
6. भारत विरोधी कानूनों में सुधार और संशोधन
कुछ कानून जो भारत और भारतीयता विरोधी माने जाते हैं, उन्हें सुधारने या समाप्त करने की आवश्यकता है ताकि सभी नागरिकों के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित की जा सके।
वक्फ बोर्ड सुधार: संपत्तियों और धन के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए वक्फ बोर्ड को सुधारें क्योंकि ये संविधान की मूल भावना और भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा के खिलाफ है।
अल्पसंख्यक आयोग का उन्मूलन: अल्पसंख्यक आयोग की आवश्यकता का मूल्यांकन करें और इसके कार्यों को एक व्यापक ढांचे में एकीकृत करने पर विचार करें जो सभी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करता है।
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC): नागरिकों के सटीक दस्तावेजीकरण को सुनिश्चित करने के लिए NRC को लागू करें, अवैध आप्रवासन के मुद्दों को संबोधित करते हुए प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाते हुए।
जब बीजेपी अपने अगले कार्यकाल की तैयारी कर रही है, इसका ध्यान पिछले दशक में की गई प्रगति को आगे बढ़ाने के साथ-साथ ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर होना चाहिए। शिक्षा का स्वदेशीकरण, स्वास्थ्य प्रणाली का ओवरहाल, डिजिटलीकरण में तेजी, शासन सुधार, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, और भारतीय विरोधी कानूनों में सुधार के माध्यम से भारत अपनी यात्रा को वैश्विक नेता बनने की दिशा में जारी रख सकता है। ये कदम न केवल राष्ट्रीय गर्व और एकता को मजबूत करेंगे बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विकास के लाभ हर नागरिक तक पहुंचें, जिससे सभी के लिए एक समृद्ध और समावेशी भविष्य का निर्माण हो सके।
VarnanLive 
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