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बोकारो: क्या बोकारो के विकास को ग्रहण लग गया है? बुधवार को समाहरणालय में हुई एक हाई-वोल्टेज बैठक में उप विकास आयुक्त (डीडीसी) शताब्दी मजूमदार ने मनरेगा और आवास योजनाओं की खस्ताहाल स्थिति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। डीडीसी ने साफ शब्दों में कहा कि कई प्रखंडों का प्रदर्शन “निराशाजनक” है और इसे तत्काल सुधारने की आवश्यकता है।

डीडीसी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) और प्रखंड प्रमुखों के साथ संयुक्त बैठक में 15वें वित्त आयोग की योजनाओं और मनरेगा-आवास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने चेतावनी दी कि राज्य स्तर से इन योजनाओं की लगातार निगरानी की जा रही है।

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अधिकारी-प्रमुखों को सख्त निर्देश: ‘मतभेद भूलो, विकास पर ध्यान दो!’
डीडीसी ने 15वें वित्त आयोग की राशि के खर्च में तेजी लाने के लिए बीडीओ और प्रमुखों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपसी मतभेद हैं, तो उन्हें पीछे छोड़कर विकास के लिए एकजुट होकर तेजी से काम करना होगा। योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए यह नियमित समन्वय अत्यंत आवश्यक है।

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मनरेगा में ‘मानव दिवस’ संकट: मजदूरों को रोजगार मिलेगा या सिर्फ आंकड़े सुधरेंगे?
डीडीसी ने मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन में लक्ष्य अनुरूप प्रगति की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से शुरू और पूरी हों ताकि मजदूरों को रोजगार मिल सके और आंकड़ों में सुधार हो।

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PM आवास और अबुआ आवास: अधूरे घरों की लिस्ट तैयार, अब होगी ताबड़तोड़ कार्रवाई!
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) और अबुआ आवास (एएवाई) के तहत लंबित और अपूर्ण आवासों की भी समीक्षा की गई। डीडीसी ने ऐसे सभी मामलों की सूची तैयार कर तुरंत कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया। प्रखंड समन्वयक और रोजगार सेवक को इसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया है।

NLM टीम का बोकारो दौरा संभव! क्या खुलेगी पोल?
डीडीसी ने जानकारी दी कि नेशनल लेवल मॉनिटरिंग (एनएलएम) की टीम का जिला दौरा संभावित है। उन्होंने सभी प्रखंडों को कागजी और भौतिक प्रगति को अद्यतन रखने के साथ-साथ फील्ड स्तर की तैयारियों को पुख्ता करने का निर्देश दिया। अब देखना यह है कि डीडीसी की इस सख्ती का कितना असर होता है और क्या बोकारो के विकास कार्यों की तस्वीर बदल पाती है।

• Varnan Live Report.