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डीवीसी प्रबंधन और नागरिक अधिकार मंच के बीच हुई हाई वोल्टेज मीटिंग,
नतीजा विरोध-विरोध और बस विरोध

बोकारो थर्मल। शनिवार को बोकारो थर्मल का माहौल उस वक्त गरमा गया जब बिजली के नए ‘स्मार्ट मीटर’ को लेकर डीवीसी प्रबंधन और नागरिक अधिकार मंच के बीच एक हाई-वोल्टेज बैठक हुई। यह वार्ता इतनी हंगामेदार रही कि दोनों पक्षों के बीच आर-पार की स्थिति बन गई। नागरिक अधिकार मंच ने साफ-साफ चेतावनी दी कि अगर डीवीसी प्रबंधन ने अपनी मनमानी नहीं रोकी तो सप्लाई मजदूर ‘टूल डाउन हड़ताल’ पर चले जाएंगे।

बिजली के ‘दंगल’ में आमने-सामने की जंग
डीवीसी के तकनीकी भवन के सभागार में आयोजित इस वार्ता में डीवीसी की ओर से वरीय जीएम ओएंडएम मधुकर श्रीवास्तव, डीजीएम प्रशासन काली चरण शर्मा, डीजीएम विद्युत सुरजीत सिंह, संदीप भगत के अलावा मंच की ओर से संयोजक भरत यादव, जिप सदस्य शहजादी बानो, मुखिया चंद्रदेव घांसी, विकास सिंह, मो शाहजहां, सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र यादव, श्रवण सिंह, सीमा देवी, सुषमा कुमारी, मंजूर आलम, पेंशनर से राम जनम प्रसाद, रवि नंदन पंडित, सप्लाई मजदूरों की यूनियन से ब्रज किशोर सिंह, गणेश राम, रघुवर सिंह, एएमसी-एआरसी से रंजीत कुमार, राजेश राम, रीतलाल महतो शामिल थे।

भेदभाव और मनमानी का आरोप
मंच के संयोजक भरत यादव ने डीवीसी प्रबंधन पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि प्रबंधन बिजली सप्लाई के मामले में ‘भेदभावपूर्ण’ नीति अपना रहा है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक डीवीसी अपने सभी कर्मियों, सप्लाई मजदूरों, ठेका कर्मियों और विस्थापितों के लिए एक जैसी ‘पोस्ट पेड मीटर’ व्यवस्था लागू नहीं करता और पुराने बकाया बिलों को पूरी तरह से शून्य नहीं करता, तब तक यह जंग जारी रहेगी।

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मुखिया विकास सिंह, मंजूर आलम, चंद्रदेव घांसी और अन्य प्रतिनिधियों ने भी हुंकार भरते हुए कहा कि बोकारो थर्मल की कॉलोनियों और निजी कॉलोनियों में किसी भी कीमत पर स्मार्ट मीटर लगने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने विस्थापित गांवों गोविंदपुर, नूरी नगर और राजा बाजार में बिजली-पानी की व्यवस्था न होने पर भी प्रबंधन को आड़े हाथों लिया।

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इधर, बोले सीनियर मैनेजर मधुकर- स्मार्ट मीटर समय की मांग
सप्लाई मजदूर यूनियन के नेता ब्रज किशोर सिंह और गणेश राम ने अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो सभी सप्लाई मजदूर टूल डाउन हड़ताल करने को मजबूर होंगे। यह चेतावनी सीधे तौर पर डीवीसी के कामकाज को ठप करने का संकेत है।

जवाब में, डीवीसी के वरीय प्रबंधक मधुकर श्रीवास्तव ने स्मार्ट मीटर को ‘समय की जरूरत’ बताया और इसे लगाने पर जोर दिया। डीजीएम काली चरण शर्मा ने फिलहाल निजी कॉलोनियों में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना न होने की बात कही। डीजीएम विद्युत ने हालांकि कॉलोनी में अत्यधिक बिजली की खपत और अवैध हुकिंग का मुद्दा उठाया।

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अंत में, बढ़ते हंगामे को देखते हुए वरीय प्रबंधक और डीजीएम ने मंच को शांत करने की कोशिश की और आश्वासन दिया कि बकाया बिल निरस्त करने और स्मार्ट मीटर न लगाने जैसी सभी मांगों को डीवीसी मुख्यालय कोलकाता भेजा जाएगा और अंतिम फैसला वहीं से लिया जाएगा। लेकिन, क्या यह आश्वासन सिर्फ ‘आराम की सांस’ लेने के लिए था, या सच में कोई समाधान निकलेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल दंगल जारी है और बिजली के मीटर की लड़ाई में आंदोलन का करंट हाई वोल्टेज में लगातार दौड़ रहा है।

• Report by : Kumar Sanjay