VarnanLive

संवाददाता
बोकारो: बोकारो के प्रशासनिक गलियारों में अब अनुशासन और पारदर्शिता का नया दौर शुरू होता दिख रहा है। शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त अजय नाथ झा ने एक बड़ी बैठक में अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब बिना पूर्व स्वीकृति के मुख्यालय छोड़ना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वरना सख्त कार्रवाई होगी। उपायुक्त ने साफ कहा कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना लिखित अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जाएगा। अगर ऐसा होता है, तो संबंधित व्यक्ति को तत्काल निलंबित कर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। यह निर्देश प्रशासनिक कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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एक लाख से ज्यादा की नकदी के लिए भी लेना होगा सर्टिफिकेट
अब सिर्फ छुट्टी ही नहीं, बल्कि एक लाख रुपए से ज्यादा की नकदी लेकर यात्रा करने पर भी सख्त नियम लागू होंगे। उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी निजी काम जैसे शादी-विवाह के लिए भी 1 लाख से अधिक की नकदी लेकर कहीं जाता है, तो उसे अपर समाहर्ता कार्यालय से ‘प्रमाण पत्र’ लेना होगा। अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके लिए 24 घंटे पहले आवेदन देना होगा, जिसके बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

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अच्छे ड्रेस कोड में बन-ठनकर आएंगे अफसर व कर्मी
बैठक में उपायुक्त ने कार्यस्थल पर आचरण और ड्रेस कोड पर भी खास जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी कार्यालय में अच्छे कपड़े (वेल ड्रेस्ड) पहनकर आएं और उच्च नैतिक मूल्यों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। उन्होंने यहां तक कहा कि “किसी भी बाहरी व्यक्ति से एक कप चाय भी नहीं पीनी चाहिए।” उपायुक्त ने कहा कि एकजुट होकर और आपसी तालमेल के साथ काम करने से ही कार्य संस्कृति मजबूत होगी।

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खनन प्रभावित क्षेत्रों का होगा ऑडिट, ग्रामसभा देगी योजनाओं को मंजूरी
बैठक में कई महत्वपूर्ण और जनहित से जुड़े फैसले भी लिए गए। उपायुक्त ने उप विकास आयुक्त (डीडीसी) को दो दिनों में खनन प्रभावित इलाकों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि डीएमएफटी (जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट) के फंड का सही तरीके से वितरण किया जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब किसी भी योजना को पहले ग्राम सभा से अनुमति लेनी होगी, और उसके बाद ही उसे लागू किया जाएगा।

उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार ने बताया कि डीएमएफटी के तहत हुए कामों का राज्य सरकार द्वारा चिन्हित फर्म से ऑडिट और साथ ही सोशल ऑडिट भी अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। उपायुक्त अजय नाथ झा ने बैठक का समापन करते हुए कहा कि अनुशासन, पारदर्शिता और टीम भावना ही एक मजबूत प्रशासन की पहचान है और जिला प्रशासन जनता को प्रभावी सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।

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