बोकारो के 11,916 कृषकों को मिलेंगे किसान क्रेडिट कार्ड, समन्वय समिति की बैठक में बना खाका

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संवाददाता
बोकारो। उपायुक्त कृपानंद झा की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय को-आर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुधवार को आयोजित की। इस दौरान बोकारो जिले में कुल 11916 किसानों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड बांटने के लक्ष्य निर्धारित कर लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु रोड मैप पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपस्थित बोकारो जिले के सभी अग्रणी बैंकों के प्रतिनिधियों को निदेश देते हुए उपायुक्त श्री झा ने सभी बैंकों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड बांटने के लक्ष्य का बँटवारा किया है। उनके निर्देशानुसार इलाहाबाद बैंक 511, आंध्र बैंक 50,  एक्सिस बैंक 50, बैंक ऑफ बड़ौदा 494, बैंक ऑफ इंडिया 3234, कैनरा बैंक 766, सेंट्रल बैंक 365, धनबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक 125, एचडीएफसी बैंक 125, आईसीआईसीआई बैंक 50, आईडीबीआई बैंक 200, इंडियन बैंक 50, इंडियन ओवरसीज बैंक 170, झारखंड ग्रामीण बैंक 1000, पंजाब नेशनल बैंक 500, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3000, सिंडिकेट बैंक 200, यूको बैंक 400, यूनियन बैंक 200 तथा यूनाइटेड बैंक 426 किसानों के बीच अपने अपने स्तर से कैम्प लगाकर केसीसी का वितरण करेंगे। सभी बैंकों को उनके ग्रामीण क्षेत्र में उपस्थिति के हिसाब से लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
वहीं बैठक में उपस्थित अग्रणी जिला प्रबंधक दिनेश्वर राणा को निदेश देते हुए उपायुक्त ने कहा कि वह प्रखंड में स्थित बैंकों के बीच पंचायतों का बंटवारा करेंगे। सभी बैंक अपने निर्धारित पंचायत में कैंप लगाएंगे व कृषक मित्रों की मदद से लाभुकों का चयन करेंगे। इस प्रकार कुल 9 दिनों तक हर एक प्रखंड में बैंकों द्वारा कैंप लगाया जाएगा और लाभुकों का चयन कर किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा।
ज्ञातव्य हो कि किसान क्रेडिट कार्ड किसानों, पशुपालन में लगे लोगों को एवं मत्स्य पालन में कार्यरत लोगों को वित्तीय समावेश प्रदान करते हुए संस्थागत ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सरकार के द्वारा कराया एक बेहतरीन माध्यम प्रदान करता है। आमतौर पर ऋण लेने से उस पर 9 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है, मगर केसीसी से तीन लाख तक का लोन लेने पर सरकार उस पर लगने वाले ब्याज का 2 प्रतिशत सब्सिडी देती है। वहीं शीघ्रता से लोन चुकता करने वाले किसानों उनके ब्याज के 3 प्रतिशत का अतिरिक्त छूट दिया जाता है। इस प्रकार केसीसी से लिए गए ऋण को स-समय चुकता करने पर किसानों को प्रभावी तौर पर बस 4 प्रतिशत ऋण ही देना पड़ता है। इस बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त रवि रंजन मिश्रा, डीपीएलआर पशुपति नाथ मिश्र सहित जिले के सभी अग्रणी बैंकों के प्रबंधक उपस्थित थे।

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