बोकारो में विस्थापित अधिनियम का पालन नहीं, मंच ने लगाया आरोप, किया प्रदर्शन

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बोकारो। विस्थापित साझा मंच के बैनर तले बुधवार को बोकारो के सैकड़ों विस्थापित महिला पुरुषों ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे मंच के संयोजक मदन मोहन में कहा कि बोकारो इस्पात संयंत्र प्रबंधन विस्थापितों की अनुपयुक्त जमीन जल्द से जल्द वापस करे या अद्यतन मूल्य के अनुसार मुआवजा-भुगतान करे। उन्होंने प्रबंधन पर विस्थापित अधिनियम 2013 के प्रावधान 24 1(ए) का उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसके तहत कोई भी जमीन जिस काम के लिए ली जाती है, अगर उस पर पांच वर्षों तक पूरा काम नहीं हुआ तो उसे वापस कर दिया जाना है। फिर अगर उसे उपयोग में लाना है तो 01.01.2014 को आधार वर्ष मानकर वर्तमान बाजार मूल्य से चार गुना मुआवजा देना है, लेकिन बोकारो जिले में विस्थापित अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है। प्रबंधन विस्थापितों की जमीन लेकर उस पर अतिक्रमण करवा रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय उच्चपथ- 23 के इसके बगल में पिपराटांड़, कसवाटांड़ में विस्थापितों की खेती में उपयोग लाई जाने वाली जमीन को कथित तौर पर एक कंपनी को आवंटित करने का विरोध किया। मदन मोहन ने कहा कि विस्थापित अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से ही उपायुक्त से मांग की गई है और यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने तीर-धनुष लहराते हुए अपने आक्रोश का भी इजहार किया।

  • Varnan Live Report.

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